---------- Forwarded message ---------- From: चेतन Chetan <[email protected]> Date: 2013/11/22 Subject: आदिवासी अकल्याण To: AYUSH Adivasi Yuva Shakti <[email protected]>, AYUSH Adivasi Yuva Shakti <[email protected]>
http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/dhavte-jag/tribal/articleshow/26116242.cms आदिवासी अकल्याण आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री मधुकर पिचड स्वतः आदिवासी आहेत आणि आदिवासी कल्याणाच्या गोष्टी ते प्रत्येक सभेत करत असतात. या खात्याचे राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, राज्यातील आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांच्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करायला हवी, अशी मागणी करतात; तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आदिवासी विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्यापासून ते मुलींच्या लग्नासाठी तरतूद करण्यापर्यंत आदिवासींवर कल्याणकारी योजनांचा वर्षांव करतात. पण ही सगळी बोलाचीच कढी ठरते; कारण प्रत्यक्षात आदिवासी समाज सर्व प्रकारच्या लाभांपासून शतयोजने दूर राहतो आणि आदिवासींचीच मुले कुपोषणाचे बळी ठरतात. आदिवासी कल्याण विभागाला आदिवासी मंत्री दिला म्हणजे आदिवासींचे तो भलेच करेल, हा समज वारंवार खोटा ठरत आला आहे. राज्यातील जलसंपदा विभागाला आदिवासींच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना राबविण्यासाठी मुक्रर केलेला ८० कोटी रुपयांचा निधी आदिवासी कल्याण खात्याने अडवून ठेवल्याचे ताजे उदाहरण हे याचेच द्योतक आहे. राज्यपालांनी नेमलेल्या तीन प्रधान सचिवांच्या समितीने पाटबंधारे प्रकल्पांनुसार निधी वाटपाचा प्राधान्यक्रम ठरवून दिला असतानाही आदिवासी विकास खात्याने त्यात ढवळाढवळ करून पूर्ण झालेले प्रकल्पही त्यात घुसवून निधीवर हात मारण्याची चालविलेली खटपट अक्षम्यच नव्हे तर गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. सन २००५ ते २०११ या काळातील आदिवासी विकासासाठी राखून ठेवलेल्या ६,६९६ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी प्रत्यक्षात फक्त २४०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, हा ताजा इतिहास आहे. आदिवासींसाठी राखून ठेवलेले पैसे सतत अन्यत्र वळवले जातात आणि इथल्या मूलनिवासींच्या वीज, पाणी, रोजगार, शेती, शिक्षण या समस्या जिथल्या तिथेच राहतात. गप्पा मात्र आदिवासींना मूळ प्रवाहात आणण्याच्या केल्या जातात. बरे, आदिवासी विकास खाते जलसंपदा खात्याला पैसे मिळू देत नाही, याचे जलसंपदा मंत्र्यांनाही काही पडलेले नाही; कारण दोन्ही मंत्री एकाच पक्षाचे. आदिवासीकल्याणापेक्षा पक्षीय हीतसंबंध त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे. राज्याच्या वार्षिक बजेटमध्ये यंदा ४,४५० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. परंतु मधुकर पिचड यांना सर्व आदिवासी योजनांचे व निर्णयाचे अधिकार आपल्या खात्याकडेच हवे असून त्यासाठी ते एकछत्री कायद्याची मागणी करत आहेत आणि आदिवासी नेत्यांचे कल्याण झाले म्हणजे सर्व आदिवासींचे कल्याण झाले अशा समजात मुख्यमंत्रीही गप्प आहेत. -- चेतन व. गुराडा. Chetan V. Gurada. Assistant Professor, University Department of Physics, University of Mumbai Lokmanya Tilak Bhavan, Vidyanagari, Santacruz (E), Mumbai - 400 098.(India) mobile - 9869197376 e-mail: [email protected] [email protected] -- ----------------------------------------------------------------------- Subscribe AYUSH YouTube Channel (Viewed more than 1,20,000 minutes): http://www.youtube.com/user/adiyuva?sub_confirmation=1 Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. To post to this group, send email to [email protected]. Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva. To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAHMsEBuW3tOST81FvoxNrJGbFj-2gf%2BEcko%3DgS1NpfUKTvR1LQ%40mail.gmail.com.
