@Ayush: U check first things before forwarding these contensious matters... On May 12, 2015 6:55 AM, "vipul Dhodi" <vip.dh...@gmail.com> wrote:
> *अर्थक्रांती * > > > आपल्या खिशात भरपूर नोटा असाव्यात असं > कोणाला वाटणार नाही ? पण आपल्या खिशात > पन्नास रुपयापेक्षा मोठी नोट असणे हाच ' > इक़ॉनॉमिकल ' लोचा आहे. या मोठ्या नोटांमुळेच > बेकारी, काळा पैसा, भ्रष्टाचार, महागाई > आणि आर्थिक मंदी बोळाळलीय... हे सारे > टाळण्यासाठी देशातील पन्नासच्या वरील सर्व > नोटा बंद करा... > ...असे सांगत गेली काही वर्षं औरंगाबादचा एक > अर्थतज्ज्ञ देशभर हिंडतोय. आपले हे ' > अर्थक्रांती ' चे स्वप्न > साकारण्यासाठी तो आपली ही थेअरी लेख, पुस्तके, > टीवी, इंटरनेटच्या माध्यमातून तो लोकांपर्यंत > पोहोचवतोय. त्याची ही थेअरी पाहून थेट पंतप्रधान, > राष्ट्रपतीही चाट पडलेत. राष्ट्रपती प्रतिभाताई > पाटलां व नरेंद्र मोदीनीं तर, ' जेव्हा मी या विधेयकावर सही करेन > तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा क्षण > असेल ' असे सांगितलेय.... > त्या क्रांतिवेड्या अर्थतज्ज्ञाचे नाव आहे... अनिल > बोकील . > अर्थशास्त्र म्हणजे काहीतरी किचकट, अगम्य असं > समजून आपण कायमच त्याकडे दुर्लक्ष करतो. पण > अनिल बोकील तो अधिकाधिक सोपा करून > आपल्याला सांगण्याचा आटापिटा करताहेत. कारण > पैसा हा आपल्या आयुष्याचा सर्वात > महत्त्वाचा आणि आवडता भाग आहे. पण त्यामागचे > अवघड गणित समजून घ्यायची आपली तयारी नसते. > म्हणूनच त्यातला अवघडपणा काढला तर ते अधिक > पारदर्शी होईल, असा बोकील यांना विश्वास आहे. > आपल्याकडे पन्नासाहून मोठी नोट नको, असे बोकील > पुन्हापुन्हा सांगतात. आपले हे म्हणणे पटवून > देण्यासाठी ते एक सोपे उदाहरण देतात. ते म्हणतात, > अमेरिकेला आपण प्रगत देश म्हणतो. अमेरिकेचे > दरडोई उत्पन्न ४० हजार डॉलर आहे > आणि त्यांची सर्वात मोठी नोट १०० डॉलर आहे. > म्हणजेच त्यांच्या दरडोई उत्पन्नाचे > मोठ्या नोटेशी असलेले प्रमाण हे ४०० पट आहे. > तसेच ब्रिटन आणि जपानचेही पौंड > आणि येनशी असेलेले प्रमाण हेदेखील ४०० पटीचे > आहे. पण भारताचे दरडोई उत्पन्न २३ हजार > आणि सर्वात मोठी नोट १००० रुपयाची आहे. म्हणजे > हे प्रमाण फक्त २३ एवढे आहे. कशासाठी ? > या कमी प्रमाणामुळेच देशात > काळ्या पैशाची निर्मिती होते. आपल्याकडील > व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून होतात. लोक > बॅकेच्या माध्यमातून व्यवहार > करण्याऐवजी रोखीच्या माध्यमातून व्यवहार > करतात. त्यामुळे या व्यवहारांची नोंद राहत > नाही आणि काळा पैशावर आधारित भ्रष्ट > अर्थव्यवस्था जन्माला येते. बोकील यांच्या मते > आज आपल्या देशातील ८० टक्के व्यवहार > रोखीच्या माध्यमातून होतात. तेच प्रगत देशात ९० > टक्के व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून > होताना आढळतात. > या रोखीच्या व्यवहारामुळेच काय घडू शकते, याचे > उदाहरण द्यायचे तर भारतीय संसदेवर > झालेल्या हल्ल्याचे देता येईल. ११ सप्टेंबर २००१ > मध्ये अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाला. > त्याच्यापोठापाठ १३ डिसेंबर २००१ > रोजी भारताच्या संसदेवरही हल्ला झाला. > अमेरिकेला अल-कायदाचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यात > यश मिळाले. पण भारतात मात्र संसदेवर > हल्ला करणा-या लष्कर-ए-तोयबाचे नेटवर्क > उद्ध्वस्त करता आले नाही. याचे कारण अमेरिकेने > अल-कायदाची सारी अकाउंट्स सीझ केली. त्यामुळे > अल्-कायदाची पैसा हीच ताकद संपल्याने नेटवर्क > उद्ध्वस्त करता आली. पण भारतात > बहुतांशी व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून होत > असल्याने अशी अकाउंट्स सीझ करण्याचा काहीच > फायदा झाला नाही. > अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १४ > जुलै १९६९ रोजी १०० डॉलरवरील सर्व नोटा रद्द > केल्या. याचे कारण अमेरिकेत प्रचंड > काळा पैसा वाढला होता. तसेच भारतातही आज > या समांतर काळ्या इकॉनॉमीने हातपाय पसरले > आहेत. ती संपवण्यासाठी पन्नास > रुपयांच्या वरची नोट बंद करणे हेच हिताचे ठरेल. > भारतात रोजचे उत्पन्न २० रुपयांपेक्षा कमी असणा- > यांची संख्या ७८ टक्के (८० कोटी लोक) आहेत. > मात्र रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार १०० रुपये > आणि त्यापेक्षा मोठ्या (५०० आणि १०००) नोटांचे > प्रमाण ९२ टक्के आहे. २००१ मध्ये देशात हजार > रुपयांच्या नोटा ९७ हजार ६७६ > कोटी इतक्या किमतीच्या झाल्या आहेत. याचा अर्थ > रोखीने व्यवहार करायला सरकारच प्रोत्साहन देते > आहे. हे फक्त या मोठ्या नोटा रद्द झाल्या तरच > टाळता येणे शक्य आहे. > हे जसे झाले नोटांचे, तसाच एक > लोच्या आपल्या करप्रणालीचा आहे. मुळातच टॅक्स > चुकवणे ही मानवी प्रवृत्ती बनली आहे. त्यामुळे > डायरेक्ट टॅक्सपेक्षाही इन्डायरेक्ट टॅक्स वसूल > करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. एक सामान्य > भारतीय जवळपास ३०-३२ प्रकारचे टॅक्स भरत > असतो.. तेही त्याच्या नकळत. म्हणजे जेव्हा आपण > एखादा साबण घेतो तेव्हा त्याचे ४-५ रुपये आपण > सरकारला विविध करांच्या रुपाने देत असतो. > खरं तर एकंदरीतच भारतीय > करप्रणाली कमालीची गुंतागुंतीची आणि दुर्बोध आहे. > एखाद्या चार्टर्ड अकांउटलाही ती सहजसोपी करून > सांगणे अवघड आहे. उदाहरण द्यायचे तर > एका टीव्हीची किंमत मुंबईत ५००० हजार असेल तर > पनवेलमध्ये ती ५५०० असू शकेल. कारण त्यात > जकात लागू होते. तसेच जर तुम्ही तो मध्य प्रदेशात > घ्याल तर तो तुम्हाला कदाचित ४५०० रुपयांना मिळू > शकेल, कारण तेथील सेल्स टॅक्स स्ट्रक्चर वेगळे > आहे. त्यामुळे एकच वस्तू देशाच्या विविध भागात > विविध किमतींना उपलब्ध होते. त्यामुळेच > काळाबाजार तेजीत येतो. त्याहूनही डोकेदुखीची बाब > म्हणजे, आपल्याच रुपयाची किंमत आपल्याच देशात > विविध ठिकाणी वेगळी ठरते. > या गुंत्यामुळे लोक जकात चुकवून काळ्या बाजाराने > व्यापार करतात. बिलं न घेता वस्तू खरेदी करतात. > या समांतर आणि काळ्या अर्थव्यवस्थेमुळे > देशाचा अब्जावधी रुपयांचा महसूल बुडतो. त्यामुळेच > ही करप्रणाली सोपी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. > तसेच लोकांवरील टॅक्सचं ओझं कमी केलं गेलं तर > टॅक्स टाळण्याची प्रवृत्तीही कमी होऊ शकते. कारण > असा अवाढव्य टॅक्स कमी झाला आणि तर तो भरून > ' गॅरेंटेड ' माल घेणे कोणीही पसंत करेल. > यासाठी बोकील एक साधीसोपी करप्रणाली सुचवतात. > दोन देशांमध्ये असलेली इम्पोर्ट > ड्युटी वगळता देशातील सर्व म्हणजे केंद्र , राज्य , > स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे टॅक्स रद्द करावेत. > त्याऐवजी सरकारने बॅंकेतून होणा-या व्यवहारांवर > काही विशिष्ट प्रमाणात (उदा. २ टक्के) ट्रॅन्झॅक्शन > टॅक्स लागू करावा. हा टॅक्स थेट बॅंकेतूनच > वजा होणार असल्याने दरवर्षी शेवटी टॅक्स > भरण्यासाठी होणारा आटापिटाही बंद होईल. > > गरिबांवर > करांचा बोजा नको म्हणून रोखीच्या व्यवहारांवर > कुठलाही कर आकारला जाणार नाही. > म्हणजेच समजा मी तुम्हाला चेकद्वारे १०० रुपये > दिले. तर माझ्या अकाउंटमधून १०० रुपये वजा होतील > पण तुमच्या अकांउटला मात्र ९८ रुपयेच > जमा होतील. त्या दोन रुपयांपैकी ७० पैसे केंद्र > सरकारला, ६० पैसे राज्य सरकारला, ३५पैसे > महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक > संस्थेला आणि उरलेले ३५ पैसे > बँकेला महसुलाच्या स्वरूपात मिळतील. यामुळे > सरकारला आपल्या कामासाठी सतत महसूल उपलब्ध > होत राहील आणि जनतेचीही टॅक्सच्या जंजाळातून > सुटका होईल. > या पद्धतीतून अनेक गोष्ट साध्य होतील. सर्वात > महत्त्वाचे म्हणजे इन्डायरेक्ट टॅक्स संपल्यामुळे > वस्तूंच्या किंमती कमी होतील. आपण आज जे > चायनाच्या स्वस्त मार्केटचा बाऊ करतो, > तो करण्याची वेळच येणार नाही. तसेच समानतेचे > सूत्र पाळले जाईल. देशातील सर्व > ठिकाणी एका वस्तूची किंमत समान राहील > आणि त्यामुळे रुपयाचीही किंमत समान राहील. > या करप्रणालीसोबतच बोकील म्हणतात की, २००० > रुपयांवरील रोख व्यवहार बेकायदा ठरवावावेत. > जेणेकरून बँकमनी वाढेल आणि बाजारात फक्त > पैसा नाही तर भांडवलही वाढेल. कारण आपल्याकडे > पैसा खूप आहे भांडवल नाही. आपल्याकडे > असलेला पैसा हा योग्य हातात योग्य > वेळी पडण्यासाठी असलेली यंत्रणाच कमकुवत ठरते > आहे. त्यासाठीच > आपल्या देशाला या अर्थक्रांतीशिवाय पर्याय नाही. > अनिल बोकील ज्याला अर्थक्रांती म्हणतात , > ती थोडक्यात अशी आहे > १) आयातकर वगळता देशातील सर्व म्हणजे केंद्र , > राज्य , स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर काढून > टाकावेत. > २) सरकारी खर्चासाठी (कराला पर्याय) बँकेतून > होणा-या व्यवहारांवर काही विशिष्ट प्रमाणात > (उदा. २ टक्के) व्यवहारकर हा एकमेव कर लागू > करणे. ज्यांच्या नावावर बॅंकेत रक्कम जमा होते , > त्यांच्याकडून हा कर बॅंकेतूनच कापून घेतला जाईल. > ३) या मार्गाने जमा होणा-या कराचे वाटप केंद्र , > राज्य , पालिका-महापालिका असे निश्चित करून > ती रक्कम त्या सरकारच्या नावावर जमा होईल. > ४) रोखीच्या व्यवहारांवर > मर्यादा आणण्यासाठी पन्नास > रुपयांच्या वरच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्यात > येतील. > ५) विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच (उदा. रु. २०००) रोख > व्यवहारास सरकारी मान्यता मिळेल. त्यापुढील > रोखीचे व्यवहार बेकायदा मानले जातील. > ६) गरिबांवर करांचा बोजा नको म्हणून > रोखीच्या व्यवहारांवर कुठलाही कर न नसेल. > या पद्धतीमुळे आता असलेला काळा पैसाही मुख्य > प्रवाहात येईल. एकंदरीतच > अर्थव्यवस्था शुद्धिकरणाची प्रक्रिया यातून साध्य > होईल. कारण आज निवडणुकीपासून सर्व व्यवहार > काळ्यापैशावर आधारीत आहे . हे > राजकारणी काळ्या पैशाची निर्मिती करत नाही पण > त्याचा वापर करतात . सामान्य > जनताही या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष- > अप्रत्यक्षरित्या सहभागी होत असते. ते > रोखण्यासाठी २००० रुपयांवरील प्रत्येक > व्यवहाराची नोंद ठेवणारी हा पद्धत ' जादुई ' ठरू > शकेल. > अनिल बोकील मांडत असलेली ही थेअरी या देशात > क्रांती घडवायला सज्ज आहे. पण कोणताच बदल > लगेच न स्वीकरणा-या या देशाला उत्क्रांतीवर > जास्त विश्वास आहे, याचे पूर्ण भान > बोकीलांना आहे. त्यांना जेव्हा विचारले जाते, > की तुमची ही पद्धत क्रांतिकारी आहे, तर तातडीने > स्वीकारली का जात नाही ? तर ते एक गोष्ट > सांगतात... > आपण सारे एका जहाजावर आहोत. या जहाजावर > मजले आहेत. तळातल्या मजल्यावर सामान्य माणूस > आहे, त्यावर श्रीमंत, उद्योगपती आहेत > आणि सर्वात शेवटच्या माळ्यावर कायदा करणारे > राजकारणी आहेत. पण या जहाजाला खालून भोक > पडलंय... कुणी कुठेही असला तरी जहाज बुडणार > आहे. त्यामुळे खालचे मेले तरी वरच्यांनाही मरावेच > लागेल. त्यामुळे भोक > बुजवण्यासाठी राजकारण्यांनाही झुकावेच लागेल. > फक्त प्रश्न केव्हा याचाच आहे ? > बोकीलांचा हा आशावादच आपल्याला उभारी देणार > आहे. कारण दिवाळीच्या मुहूर्तावर दिवाळं > निघाल्याची बोंब मारत जागतिक मंदी आली असली.. > तरी पुढे फक्त अंधारच नाही.. तर अर्थक्रांतीचे > आशेचे किरणही आहेत.... > > - भ्रस्ताचाराला आळा घालण्यास आणि पारदर्शक कारभारास हि कर प्रणाली > अवलंबणे खूप आवश्यक आहे. तेव्हा भारताची खरी प्रगती होईल. त्यामुळे जास्तीत > जास्त लोकापर्यंत हि कर प्रणाली पोहचावा आणि भारताला विकसित करूया. > It is revolutionary idea please share this your friends. > > link- http://www.arthakranti.org/vision-mission > > > > -- > Learn More about AYUSH online at : > http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html > --- > You received this message because you are subscribed to the Google Groups > "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an > email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com. > To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com. > Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva. > To view this discussion on the web visit > https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAN4uC%3DRiOe--hbcyUbFiYcOfa%2BNHL3VUNXUiJeGha90u-U5b8g%40mail.gmail.com > <https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAN4uC%3DRiOe--hbcyUbFiYcOfa%2BNHL3VUNXUiJeGha90u-U5b8g%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. > -- Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva. To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CADnEKGyDvvDiq7mLkA4vx7dcrcsM7mQAP8ucTp-a7BsK2fzYag%40mail.gmail.com. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
