आदिवासी अधिकार दिवस के अवसर पर आदिवासी समन्वय मंच ने महामहिम राष्ट्रपतिजी
को ज्ञापन सौंपा। कहां आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासियों की दखलंदाजी
तात्काल बंद हो।
President told: Urgently stop "intrusion" of
non-tribals into tribal areas, negatively impacting scheduled areas
By Ashok Shrimali*
In an unusual move, the apex body of several tribal organizations, Adivasi
Coordination Front (ACF), has demanded, in a memorandum to President Pranab
Kumar Mukherjee, that he, as the constitutional head of the scheduled
areas, should take urgent steps to stop what a sharp deceleration “in the
numbers of scheduled tribes in the scheduled areas of India.”
Alleging that “permanent settlements of non-scheduled tribes (STs) in
scheduled areas are having a negative impact on the socio-cultural
practices of the tribals”, ACF, in a representation made to the President
of India, has said, he should issue “directions” restricting non-STs
settling down in scheduled areas.”
Insisting that surveys of settlements and habitat rights in scheduled areas
and tribal villages should be made on the basis of their “local ancestral
heritage and territory”, the representation, made, among others, by Amar
Singh Chaudhari from Gujurat, Gajanan Brahmane from Madhya Pradesh,
Nicholas Barla from Odisha and Devendranath Champai from Jharkhand, says,
“the STs should be recognized as the aborigines and indigenous people of
India.”
Wanting the Government of India should completely change in the
administrative for the adivasi areas, the representation said, a scheduled
areas administrative service commission should be formed specifically for
“those who wish to render service in scheduled/tribal areas”, so that they
could “learn and understand the tribals’ social, cultural and traditions
and geographical situations.”
Pointing out that this commission should give preference to the tribal
youths and those interested in the development of scheduled areas, the
representation said, the tribal population – forming 8.6 per cent of the
population of the country with a literacy rate of 59 per cent and a dropout
rate of dropout rate is 70.9 per cent for children from Classes I to X –
suffers from “unemployment leading to immense poverty can be directly
linked to the increase in terrorism and rising membership of tribals in the
ranks of Maoists and Naxals.”
Pointing out how tribals have been dispossessed from their own lands, the
representation says, “During 1951-1990, 85 lakh tribals were displaced due
to dams, mines, industries, wildlife sanctuaries etc., forming 40 per cent
of the total displacement of 2.13 crore people against ST population
percentage of 7.5 per cent.” However, it regrets, “Out of the 85 lakhs
displaced, about 21 lakhs tribals were rehabilitated.”
Alleging that the Adivasi are not just being “displaced and dispossessed”
from their ancestral land and territories, the representation says, they
are also being deprived of their resources for survival, and all this is
being done in the name development. “Often innocents are killed in fake
encounters by security forces”, it says, adding, “We are termed as
criminals, anti- nationals, accused falsely and put in the jails. We are
harassed, extorted and treated inhuman way often by the state machineries.”
Making several proposals, the representation says, the state-level Tribes
Advisory Council (TACs) should be “reconstituted, by removing the non-ST
members and/or chief ministers immediately”, underlining, instead, the
governors should “ function as per the advice/consultations with TAC for
Schedule Areas and Tribal Areas.”
Other steps proposed include recognition of scheduled tribe languages in
the eighth schedule of the Constitution, recognition of Adivasi religion
separately in the national census (as per the 2011 Census the population
under Sarna code 49,57,467, whereas the number of Jain religion is
44,51,753), and setting up of national, state, district, block, and
village-level tribal advisory councils.
---
*Secretary-general, Mines, Minerals and People
On Sunday, September 18, 2016 at 9:16:57 PM UTC+5:30, AYUSH | adivasi yuva
shakti wrote:
>
>
>
> जोहार !
>
> परवा UNDRIPs ला दहा वर्ष झाले या बद्दल, दिल्ली येथे आदिवासी समन्वय मंच
> तर्फे आदिवासींच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेऊन आदिवासीं
> समस्या बद्दल लक्ष वेधले. त्या बद्दल सगळ्यांचे अभिनंदन, या निमित्ताने
> आदिवासींच्या हक्का बद्दल पुन्हा राष्ट्रीय पातळीवर चळवळ मजबूत करण्यास
> हातभार लागेल.
>
>
>
> *आज आदिवासी*
>
> एका बाजूने देश वेग वेगळ्या स्वरूपात विकासाची फळे चाखतो आहे, आदिवासी समाज
> मात्र दिवसेंदिवस त्याचे स्वावलंबन/स्वायत्तता/स्वाभिमान/अस्मिता यांच्या
> समोर आव्हानाना तोंड देत आहे. हे होताना जल जंगल जमीन जीव तर गमावतो आहेच
> सोबत प्राथमिक गरजा पण सहज पूर्ण करू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. (समस्यांची
> यादी सुरवात केली तर येथे जागा पण अपुरी पडेल). आज अशिक्षित/उच्च शिक्षित,
> बेरोजगार/नोकरदार, शेतकरी/उद्योजग, बालके/वयोवृद्ध, राजकीय नेते/अधिकारी,
> विद्यार्थी/युवा, इत्यादी प्रत्येक आदिवासीला विविध समस्यांना सामोरे जावे
> लागते आहे. बहुतेक जण आपली वयक्तिक/कौटुंबिक जबाबदारी आणि महत्वकांक्षा पूर्ण
> करण्यात व्यापलेले आहेत. पण हे सगळे करताना समाजा समोरील आव्हाने आणि संकटे
> या साठी मुळापासून कायमची उपाय योजना करण्या साठी समाजातून एकत्रित पण
> प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत.
>
>
>
> *गरज आहे*
>
> देश भरातील आदिवासी संघटनांना सोबत आणून आदिवासी समन्वय मंचाने आदर्श उभा
> केला आहे. आदिवासी हित हे ध्येय ठेवून अभ्यासपूर्ण सर्वसमावेशक स्वावलंबी/
> स्वायत्त/पारदर्शी/आक्रमक असेच प्रत्येक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या प्रणालींचे
> संघटन करून अशीच जागरूकता समाजा साठी कार्य करणाऱ्या प्रत्येक संस्था/संघटना/
> ग्रुप/कार्यकर्ते/नेते/समर्थक यात करूया. प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने हे
> करण्यात सहभाग घेतला तर नक्कीच आपल्या समाजा साठी तसेच पर्यावरण/निसर्ग याना
> चांगले भविष्य देऊ शकू. स्थानिक/राज्य/देश/आंतराष्ट्रीय पातळीवर असलेले विविध
> आदिवासी हक्क या बद्दल जागरूकता करून समाज हित प्रथमिकता पुढे आणूया. सध्या
> जल जंगल जमीन जीव रक्षणा साठी या हक्कांच्या आधारे आपल्याना आपला आवाज
> व्यवस्थेत मांडण्यासाठी सर्वदूर प्रयत्न आवश्यक आहेत.
>
>
>
> *जिवंत उदाहरण*
>
> सध्या मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई - दिल्ली इंडस्ट्रियल कोरिओडोर,
> मुंबई वडोदरा, वाढवण बंदर, मुंबई/ठाणे/वसई/विरार साठी धरणे, कार्गो लोह मार्ग,
> विस्तारित महामार्ग, इत्यादी अंदाजे १६ मेगा प्रोजेक्ट मध्ये अक्षरशः
> महाराष्ट्रातील उत्तर सह्याद्री/दक्षिण गुजरात परिसरातील आदिवासी समाज
> अस्तित्वाच्या उंबरठ्यावर आहे. माहिती साठी जिल्हा विभाजन पूर्वी
> महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेला हा परिसर आहे, सध्या
> अल्पसंख्यांक होऊन आपले सगळे जल जंगल जमीन अस्तित्व गमावतो आहे. (दुर्दैवाने
> या विषयी जागरूकता कमी आहे, कारण पद्धतशीरपणे काही दशका पासून येथे विविध पंथ
> /सांस्कृतिक/मानसिक प्रदूषण करून, व्यसनात गुंतवून तसेच व्यसन सोडवून पण
> समाजाला भूल दिली आहे असे संगीतीतले जाते आहे. खास करून युवा वर्गाला या
> गोष्टींचे गांभीर्य कसे कळणार नाही यासाठी प्रचंड व्यवस्था आहे).
>
> येथील जल जंगल जमीन अस्तित्व, स्वायत्त अर्थव्यवस्था आणि संस्ककृतिक ओळख,
> पारंपरिक ज्ञान याचे जतन करण्या साठी UNDRIPs नक्कीच खूप मोलाची भूमिका पार
> पडू शकेल यात शंका नाही.
>
>
>
> *सोबत प्रयत्न करूया*
>
> या सगळ्यांविषयी आपण योग्य ती जागरूकता करून आपली प्रत्येक चळवळ एकमेकांना
> पूरक आणि मजबूत करूया. आपल्या समाजाचे भविष्य आपल्या हातात आहे याची जाणीव
> मजबूत करूया. ग्रामसभा, पेसा, पाचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र, UNDRIPs
> इत्यादी असलेल्या आदिवासी हक्क यांचा अभ्यास करून प्रशासनावर विविध पातळीवर
> आपला आवाज पोचवून व्यवस्था अधिक प्रभावी करूया.
>
>
>
> *आपल्या माहिती साठी UNDRIPs* चे हिंदी/इंग्रजी तुन माहिती पाठवतो आहोत या
> विषयी अभ्यास करून आपल्या संपर्कात जागरूकता करूया. Lets do it together!
>
> हि फाईल येथून डाऊनलोड करू शकता :
> https://drive.google.com/file/d/0B9DGQz4oA43gYkVGQ05nQXdlZEE/view?usp=sharing
>
> Jago Adivasi!
>
> www.jago.adiyuva.in
>
>
>
> AYUSHonline team
> www.adiyuva.in
>
>
--
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email
to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit
https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/aed100e0-b4a4-4a12-864f-804322bb8aa7%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
