AYUSH | Caste certificate to all family members if Validity with blood relationship

[Sanjay Dabhade]

💥 रक्ताच्या नात्यातील जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे
जात प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाचा प्रश्न
व तो आदिवासींना लागू होणे रोखण्यासाठी पुढील दिशा ---

⚡डॉ .संजय दाभाडे ...
      पुणे ....
      ९८२३५२९५०५

 दि.3.10.2017 च्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनु.जाती, विमुक्त जाती, भटक्या
जमाती , इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग यांना रक्ताच्या नात्यातील जात वैधता
प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना जात प्रमाणपत्र
देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात
आला आहे.

हा निर्णय आदिवासींना लागू होणार असे अजून शासनाने  जाहीर केलेले नाही .

 परंतु हा निर्णय अनुसुचित जमाती करिता देखील लागू होण्याची शक्यता आहे व
बोगसांकडून
त्यासाठी मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे .

आपण बेसावध राहिलो तर शासन तो
निर्णय आपल्यावर  लादू शकते  व तसे झाल्यास तो निर्णय आदिवासींना उध्वस्त
करणारा ठरेल .

या निर्णयाला  अनुसरून " जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणी चे
विनियमन नियम - 2002 " मध्ये सुधारणा करण्यासही ह्या  मंत्रिमंडळ बैठकीत
मान्यता देण्यात आली आहे.

  इतर गटांसाठी तो निर्णय लागू केल्यास आमचे आदिवासींचे काही म्हणणे नाही .

परंतु आदिवासींसाठी हा निर्णय लागू केल्यास बोगसांना आदिवासी म्हणून
प्रमाणपत्र देण्याची अक्षरशः सुनामी लाट येईल व खरा आदिवासी बर्बाद होईल .

कारण अनेक बोगसांनी महसूल विभागाकडून व ' आदिवासी जमात वैधता पडताळणी समित्यां
' कडून जमातीचे बोगस दाखले व बोगस वैधता प्रमाणपत्र मिळविले असल्याचे खुद्द
शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे .

हॉटेलमध्ये बसून वैधता प्रमाणपत्रे वाटली गेली असे खुद्द शासनाच्या विशेष
चौकशी पथकाच्या ( एसआयटी )निदर्शनास आले असून संबंधीत अधिकाऱ्यांवर गुन्हे
दाखल करण्याचे खुद्द शासनाने प्रस्तावित केले आहे .

ह्याचा स्पष्ट अर्थ असा कि हज्जारो
बोगसांना जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र भ्रष्ट मार्गाने देण्यात
आलेले आहेत .

अश्या परिस्थितीत जर वरील मंत्रिमंडळ निर्णय आदिवासींना लागू केला तर त्या
हज्जारो बोगसांच्या सर्व नातेवाईकांना बिनबोभाटपणे वैधता प्रमाणपत्रे अक्षरशः
वाटली जातील .

हे संकट
परतवून लावावे लागेल .

त्यासाठी सर्व आदिवासी समाजाने एकजुटीने ह्याविरुद्ध भूमिका  घेऊन संघर्ष
करावा लागेल .

वेळ पडल्यास लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरावे देखील लागेल व आपण आदिवासी
ती ताकद राज्यकुर्त्यांना नक्कीच दाखवू शकतो व आदिवादींना उध्वस्त करण्याचा
निर्णय घेऊ बघणार्यांना धडा शिकवू शकतो हा विश्वास आपल्या सर्वांना आहे .

⚡परंतु अगदी सुरुवातीलाच जनतेला रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन करण्याची गरज नाही .

⚡त्याआधी काही भक्कम पायऱ्या व प्रभावी मार्ग  आपणाला उपलब्ध आहेत हे देखील
लक्षात घ्यावे लागेल .

⚡सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आपणाला अनेक प्रभावी
प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध आहेत .

⚡महाराष्ट्रातील विधानसभेत आदिवासींचे २२ खरे आदिवासी आमदार , खासदार आहेत व
आपल्या आदिवासी विभागाचे मंत्री देखील आदिवासी आहेत .

⚡हे आपले प्रतिनिधी आहेत व आपल्या हितासाठी सर्वाधिक पहिली जबाबदारी त्या
लोकप्रतिनिधींनी उचलली पाहिजे .

💥 ह्या  पार्श्वभूमीवर खालील
मार्गाने आपण
आपला लढा पुढे न्यावा असे वाटते ----

⚡१) सर्व आदिवासी आमदार ....माजी आमदार व खासदार व मंत्र्यांनी एकत्र बैठक
घ्यावी व त्या बैठकीत सदरचा  मंत्रिमंडळ निर्णय आदिवासींना लागू करू नये असा
ठराव पास करून त्याचे निवेदन करावे व त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची स्वतंत्र वेळ
घेऊन त्यांना आदिवासी मंत्री व सर्व २२ आमदार व माजी आमदार खासदार मंत्री
इत्यादींनी हे निवेदन देऊन मुख्यमंत्र्यांना आदिवासींची भूमिका समजवून सांगावी
व २००१ च्या कायद्यात आदिवासींच्या बाबतीत बदल करू नये असे अत्यंत
निर्वाणीच्या भाषेत मुख्यमंत्र्यांना जाणीव करून द्यावी .

⚡संबंधित आदिवासी विरोधी निर्णय आदिवासींना लागू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास
आदिवासी मंत्री व सर्व आदिवासी आमदार विधानसभेत एकत्रितपणे कायद्यात बदल
करायला विरोध करतील ....व वेळ पडल्यास आपल्या पदांचा राजीनामा देतील असे
आपल्या लिकप्रतिनिधींनी स्पष्टपणे बजावून सांगावे .

⚡२) मुख्यमंत्र्यां सोबत हि बैठक झाल्यावर बैठकीतील सर्व वृत्तांत आदिवासी
मंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्व आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेऊन
जाहीर करावा व आदिवासींच्या हितासाठी सर्व आदिवासी लोकप्रतिनिधी एकवटलेले आहेत
व आदिवासी समाज किती एकजूट आहे ह्याचा संदेश राज्यकर्त्यांना द्यावा .

⚡२) महाराष्ट्र राज्य राज्यघटनेतील ५  व्या अनुसूचित
येते . आदिवासींच्या हिताच्या दृष्टीने हि अनुसूची अत्यंत महत्वाची व प्रभावी
आहे .

ह्या अनुसूचीतील तरतुदीनुसार
 ' आदिवासी सल्लागार परिषद ' हि
गठीत झालेली असते .

आदिवासी मंत्री ...आदिवासी आमदार व आदिवासी खासदार तिचे सदस्य असतात व ह्या
अत्यंत महत्वाच्या घटनात्मक परिषदेला मोठे अधिकार असतात . मुख्यमंत्री
अध्यक्ष असतात .

गेली दीड वर्षे ह्या परिषदेची बैठक झालेली नाही .
खरे तर सहा महिन्यातून एकदा परिषदेची बैठक व्हायला हवी .परंतु मुख्यमंत्री वेळ
देत नाहीत त्यामुळे बैठका होत नाहीत .

सदरचा मंत्रिमंडळाचा  निर्णय आदिवासींना लागू करू नये व जात प्रमाणपत्र
कायद्यात बदल करू नये असा ठराव ह्या परिषदेत व ते देखील मुख्यमंत्र्यांच्या
उपस्थितीत  संमत करणे शक्य आहे . तसा ठराव झाल्यास शासन त्याविरोधात निर्णय
घेण्याची हिंमत करू शकत नाही .
केली तर गहजब निर्माण करता येईल .

त्यामुळे तातडीने आदिवासी सल्लागार परिषदेची बैठक घडवून आणणे व त्यात उपरोक्त
ठराव पास करून घेणे हा अगदी प्रभावी मार्ग आहे वरील प्रश्नावर न्याय मिळविण्या
साठीचा व संभावित आदिवासी विरोधी शासन निर्णयाला रोखण्याचा .

⚡३) वर उल्लेख केल्यानुसार महाराष्ट्र राज्य राक्याघटनेच्या ५ व्या अनुसूचित
समाविष्ट आहे . ५ व्या अनुसूचित तरतुदीनुसार राज्यपालांना विशेष अधिकार बहाल
केलेले आहेत .
एखादा कायदा किंवा शासन निर्णय आदिवासींच्या विरोधात असेल तर त्या कायद्याची
अंमलबजावणी रोखण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहेत .

त्यामुळे जर विधानसभेने वैधता कायद्यात आदिवासींच्या हिताच्या विरोधात काही
बदल केले तरी राज्यपाल ते नाकारू शकतात .

⚡४ ) दरम्यानच्या काळात आपण सामाजिक व राजकीय संघटना म्हणून आपापल्या गावांत व
शहरांत जिल्हाधिकारी ...तहसीलदार इत्यादींना फक्त निवेदन द्यावे कि संबंधित
मंत्रिमंडळाचा निर्णय आदिवासींना लागू होता कामा नये व कायद्यात देखील आदिवासी
विरोधी बदल करू नयेत .

⚡५ ) इतके सारे करूनही जर सरकार संबंधित निर्णय आदिवासींना लागू करण्याचा हट्ट
करत असेल तर मग मात्र संपूर्ण आदिवासींना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल
व खरोखरच आपणाला लाखोंच्या संख्येने मुंबईत उतरावे लागेल .

 रस्त्यावर येऊन संघर्ष करणे हा आपला अंतिम पर्याय असेल .

💥 त्याआधी आजी माजी लोकप्रतिनिधींनी त्यांची जबाबदारी पार पाडावी व
रस्त्यावर समाजाला
उतरविण्याच्या आधी लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना
मिळालेल्या सर्व संसदीय प्लॅटफॉर्म्स , साधने व  मार्गांचा वापर करावा
एवढेच आपले म्हणणे आहे .

⚡गरज पडली तर आपले आदिवासी लोकप्रतिनिधी नक्कीच एकत्र  येतात व एकमुखाने
आदिवासी हितासाठी भूमिका घेतात .

⚡ह्यावेळी देखील आदिवासी आमदारांनी आदिवासी मंत्र्यांना भेटून ह्या मुद्द्याचे
गांभीर्य सांगितले आहे .

⚡गरज पडली तर आपण आपल्या लोकप्रतिनिधींना  सोबत घेऊन शासनाशी मोठा संघर्ष करू
व एकजुटीने संभावित शासन निर्णय व कायद्यातील आदिवासी विरोधी संभाव्य बदल
हाणून पाडू .


डॉ .संजय दाभाडे ...
आदिवासी अधिकार मंच ...
पुणे ....
९८२३५२९५०५
sanjayaa...@gmail.com

-- 
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAFv4t71%3DucJCACwktMMvbcmswcYzfj5VYyxwSoK9Peu6Ah35PQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.