*मा. राज्यपाल आणि सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आदिवासिंच्या वहिवाटीचे/जमिनीचे
हस्तांतर*
*(1) हस्तांतरणावरील निर्बंध*:
i) जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 36अ :
आदिवासी व्यक्तीची कोणतीही वहिवाट/जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि कुळ
वहिवाट अधिनियम, 1974 याच्या प्रारंभा पासून म्हणजे 6.7.1974 पासून शासनाची
पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय व जिल्हाधिका-याच्या पूर्व मंजुरीने बिगर आदिवासी
व्यक्तीस, संस्थास विक्रीद्वारे, देणगी देऊन, अदलाबदल करून, गहान ठेऊन, पट्ट्याने
देऊन किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतर केली जाणार नाही.
ii) पेसा कायदा, 1996 च्या कलम 4 (ड)(3) :
ग्रामसभेला अनुसूचीत क्षेत्रातील जमिनीच्या अन्य संक्रमनास प्रतिबंध
करण्यासाठी समुचित कृती करण्याचा अधिकार आहे.
*(2) पेसा कायद्यातील वरील तरतुदींच्या अनुषंगाने**, जमीन महसूल संहिताच्या
कलम 36अ मध्ये सुधारणा अनिवार्य असल्याने मा. राज्यपाल महोदयांनी 5व्या
अनुसूचीतील परिच्छेद 5(1)च्या अधिकारात 14.6.2016 रोजी च्या अधिसूचनेद्वारे
कलम 36 अ च्या पहिल्या परंतुका नंतर खालील सुधारणा जेली आहे*:
*कलम **36अ (1)परंतु क दुसरे:*
" राज्यातील अनुसूचीत क्षेत्रातील गावांमध्ये ग्रामसभेची मंजुरी मिळाल्या
शिवाय आदिवासी व्यक्तींचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तींकडे हस्तांतरित करण्यास
जिल्हाधिकारी यांनी मंजुरी देऊ नये”.
कलम 36अ(4) :
*"महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि कूळ वहिवाट अधिनियम,1974 याच्या
प्रारंभीच्या वेळी किंवा तदनंतर कलम 36अ (1) चे उल्लंघन करून कोणतीही वहिवाट
हस्तांतरित करण्यात आल्याचे दिसून आल्यास, जिल्हाधिकारी, एकतर स्वाधिकाराने
किंवा आशा वहीवाटीमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या व्यक्तीने किंवा अनुसूचीत
क्षेत्रामध्ये ग्रामसभेने ठराव करून 6.7.2004 पासून तीस वर्षाच्या आत अर्ज
केल्यावर, चौकशी करून त्या बाबीचा निर्णय देईल*.
*(3) राज्यपालांची सध्याची भूमिका मनमानी व तुघलकी*
i) अलीकडे म्हणजे 14.11.2017 रोजी राज्यपाल महोदयांनी अधिसूचनेद्वारे जमीन
महसूल संहिता ,1966 च्या कलम 36अ(1)च्या दुसऱ्या परंतुकानंतर खालील सुधारणा
केली आहे
" महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचीत क्षेत्रातील गावांमध्ये जमीन खरेदी करतांना
आपसांतील कराराला मंजुरीची आवश्यकता नाही. (In villages in Scheduled Area's
of Maharashtra, no sanction for the purchase of land by mutual agreement
shall be necessary ) जर
i) सरकारी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी जमीन खरेदी करणे आवश्यक आहे,आणि
ii) अशा जमीन खरेदीची देय असलेलीनुकसान भरपाईची किंमत ही योग्य व पारदर्शक
पद्धतीने ठरविलेली आहे
Mutual agreement शासन आणि वैयक्तीक प्रकल्प बाधित आदिवासी यांमध्ये
अभिप्रेत असेल तर कोणाच्या मंजुरीची गरज राहणार नाही हे स्पस्ट नाही.
(4) संसदेने किंवा राज्य विधान मंडळाने पारित केलेल्या **कायद्यांत सुधारणा
करण्याचा अधिकार राज्यपाल यांना घटनेत दिला आहे** (5वी अनुसूची घटनेत घटना
आहे). मात्र खालील कायद्यांत सुधारणा न केल्यामुळे त्याचे उल्लंघन होत आहे .
1) "केंद्रिय भूमी संपादन व पुनर्वस यांमध्ये पारदर्शकता पाळण्याचा हक्क
अधिनियम, 2013 "
कलम 41(1) शक्यतो, अनुसूचित क्षेत्रामध्ये जमिनीचे कोणतेही संपादन करण्यात
येणार नाही.
2) शेवटचा उपाय म्हणून प्रात्यक्षिक तत्वावर योग्य भूसंपादन करण्यात येईल.
3) अनुसुचित क्षेत्रातील कोणत्याही जमिनीचे संपादन किंवा अन्य संक्रमण
करण्याच्या बाबतीत अधिसूचना काढण्यापूर्वी 5 व्या अनुसूचिन्वये अनुसूचित
क्षेत्रातील ग्रामसभेची पूर्व सम्मती घेण्यात येईल.
(9) त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्याचे, नियमांचे उल्लंघन करून
आदिवासीच्या मालकीच्या जमिनीचे कोणतेही अन्य संक्रमण अवैद्य असल्याचे मानण्यात
येईल.
2.पाचवी अनुसूची
अनुच्छेद ५. (२) (क)
अनुसूचीत क्षेत्रातील अ.जनजातीतील व्यक्तीकडून किंवा त्यांच्यामध्ये आपसात
जमिनीचे हस्तांतरण होण्यास मनाई करता येइल किंवा त्यावर निर्बंध घालता येतील.
**राज्यपाल महोदयांनी निर्बध न घालता ते शिथिल केले आहेत.**
3.पेसा अधिनियम,१९९६
अनुच्छेद ४.(I)
अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीचे विकास प्रकल्पांसाठी अधिग्रहन करण्यापुर्वी आणि
प्रकल्प ग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यापुर्वी संबधित अधिकारी ग्रामसभा किंवा
ग्रामपंचायतीशी योग्यवेली विचारविनिमय करतील. अनुसूचित क्षेत्रातील
प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष नियोजन व कामांची अमलबजावणी यासाठी राज्य स्तरावरून
समन्वय ठेवला जाईल
4. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम,१९५९ ग्राम सभेचे अधिकार व कर्तव्ये
कलम 54अ(ग)
अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या जमीन हस्तांतरावर बंदी आणि बेकायदा
हस्तांतरीतझालेल्या जमीनी परत देण्यासंबधी पंचायती मार्फत जिल्हाधिका-याना
शिफारशी करणे .
कलम 54अ (ल)
अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीचे विकास प्रकल्पांसाठी अधिग्रहन करण्यापुर्वी आणि
प्रकल्प ग्रस्तांचे पुनर्वसनकरण्यापुर्वी संबधित अधिकारी ग्रामसभेशी
विचारविनिमय करतील
कलम 54ब (ब):
अनुसूचित क्षेत्रातीकोणतीही जमीन विकास प्रकल्पांसाठी अधिग्रहन करण्यापुर्वी
आणि प्रकल्प ग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यापुर्वी भुमीसपादन अधिकारी
ग्रामपंचायतीशी विचारविनिमय करील.
कलम 54ब(ई):
अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या जमीन हस्तांतरावर बंदी आणि बेकायदा
हस्तांतरीत झालेल्या जमीनी परत देण्यासंबधी जिल्हाधिका याना शिफारशी करणे.
परंतु प्रत्येक पंचायत जिल्हाधिका-याना शिफारस कलविण्यापुर्वी ग्रामसभेशी
विचारविनिमय करील
*5. महाराष्ट्राचे पेसा नियम*:
भूमि संपादण्या पुर्वी विचार विनिमय:
नियम 26
१) जेव्हां सरकार कोणत्याही कायध्याच्या तरतुदींन्वये अनुसूचित क्षेत्रातील
भूमि संपादित करणार असेल, तेंव्हा सरकार प्रस्तावासोबत पुढील माहिती
ग्रामसभेला सादर करील
> प्रस्तावित भूसंपादनाचा तपशील
> नोकरी च्या संधि
> नुकसान भरपाई ची रक्कम
> पुनर्वसन आराखडा
> प्रकल्पाचा होणारा संभावित परिणाम
२) ग्रामसभा शासनाच्या प्रतिनिधीना समन्स पाठविल व ते मूद्यानिहाय स्पस्ट व
अचूक माहिती ग्रामसभेला देतील
३) ग्रामसभा विचारविनिमय करून भूमिसंपादनास व विस्थापित व्यक्तिच्या पुनर्वसन
संदर्भात शिफारस करील
४) या शिफारसीवर कलेक्टर विचार करील
५) कलेक्टर ग्रामसभेच्या शिफारशींशी सहमत नसेल तर तो ती बाब पूनर्विचारार्थ
ग्रामसभेला पून्हा पाठविल
६) दुस-यांदा विचार विनिमय करून ग्रामसभेच्या शिफारशी विरुद्ध निर्णय दिल्यास
कलेक्टर तशी करण्याची कारणे ग्रामसभेला देईल.
७) मोठ्या प्रकल्पांच्या बाबतीत बाधीत सर्व ग्रामस्थांशी विचारविनिमय करण्यात
येईल
*6. संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषित मुळनिवासी (आदिवासी) अधिकार जाहिरनामा*
अनुच्छेद 10 :
मूळनिवासी व्यक्तींना त्यांच्या जामिनीतून वा प्रदेशातून बळजबरीने काढता येणार
नाही. संबधित मूलनिवासीची स्वतंत्र लेखी पूर्वपरवानगी/संमति घेतल्याशिवाय व
करारानुसार योग्य आर्थिकपर्याय दिल्याशिवाय आणि परत येण्याच्या पर्यायाशिवाय
दुसऱ्या जागी पुनर्वसन करता येणार नाही.
अनुच्छेद 19:
प्रकल्पामुळे किंवा प्रशासनिक निर्णयाद्वारे मूळनिवासी व्यक्तींच्या जमीनी, आणि
नैसर्गिक संसाधने विशेषतः खनिजे, जल व इतर साधनसंपती यावर परिणाम होत असेल तर
राज्य सरकार किंवा त्यांचे प्रतिनिधि हे प्रकल्प चालू करण्यापूर्वी मूळ
निवासींची स्वतंत्र व लिखित पूर्व सहमती संबधीत मूळनिवासी लोकांच्या
प्रतिनिधी संस्थांशी विचार विनिमय करून घेईल.
अनुच्छेद 32
(2) कोणत्याही प्रकल्पामुळें विशेतः खनिजे, जल व इतर संसाधने या संबधी
विकास, उपभोग
किंवा वापर करताना मूळ निवासींच्या जमिनी, भू भाग आणि संसाधने यावर परिणाम होत
असेल तर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापुर्वी मूळ निवासी लोकांची स्वतंत्र व सूचित
सहमती प्राप्त करण्यासाठी त्याच्या प्रातिनिधिक संस्थाशी राज्य विचार विनिनाय
व सहकार्य करेल.
*7.प्रकल्पा साठी जमीन अधिग्रहण व सुप्रीम कोर्ट*.
नियमगिरि बॉक्साइट माईन्स केसमध्ये (याचिका क्रमांक 180 /2011)सुप्रीम
कोर्टने 18 एप्रिल, 2013 मध्ये निर्णय दिल आहे की ग्राम सभेच्या सहमतिशिवाय
अनुसूचित क्षेत्रातील अदिवासीची जमीन अधिग्रहण करता येणार नाही.
*8. वनहक्क कायदा, 2006* :
जमीन अधिग्रहण करताना आदिवासींनी वैयक्तिक व सामूहिक हक्का साठी दाखल केलेल्या
दाव्याच्या संदर्भात सरंक्षण देणे बंधनकारक असेल.
(5) राज्यपाल यानी त्यांच्याआदिवासी संबधी असलेल्या **पितृतुल्य नात्याची आब
राखलेली नाही**
(1) आदिवासींच्या कल्याणासाठी पारित केलेला पेसा क़ायदा, वनहक्क कायदा, अनु
जाती जमाति अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि राज्यघटनेची 5 वी अनुसुची
आदिवासींना संरक्षण देण्यास राज्यपाल यांच्या 14.11.2017 च्या अधिसूचनेने
पूर्णपणे अपयशी ठरनार आहे. विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात होत असलेले
औधोगिकरण, खाजगीकरण, ग्लोबलायझेशन यासाठी आदिवासींच्या जमिनीचे जबरदस्तीने
होणारे हस्तांतरण थांबविण्यास राज्यपाल अपयशी ठरले आहेत हे कटु सत्य आहे.
रस्ते ,धरणे, खाणी, औधोगिकरण आणि जंगल संवर्धन अशा विकास प्रकल्पसाठी एकुन
बाधिताच्या 55% अर्थात 85 लाख आदिवासी विस्थापित झाले आहेत. 1990 नंतर जवळपास 1
लाख आदिवासी विस्थापित झाले आहेत याची दखल घेतलेली नाही
(2) ग्रामसभेला दिलेले अधिकार काढले आहेत. आणि विस्थापन व पुनर्वसन या संबधि
संसोधन केलेले नाही. गरीब **आदिवासी जनतेच्या आवाजाची दाखल घेतली जात नाही**.
(3) सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे अत्याचार या पासून आदिवसींचे संरक्षण
करण्याचे दायित्व घटनेच्या अनुच्छेद 46 अन्वये शासनाचे या पर्यायाने राज्यपाल
यांचे आहे. त्याकडे **डोळेझाक झाली आहे**
(4) अदिवासिचे त्यांच्या जमीनी पासून विस्थापन म्हणजे घटनेच्या 5व्या
अनुसूचिचे उल्लंघन आहे कारण त्याच्यां जगण्याचे साधन असलेल्या *जमीनी व
नैसर्गिक साधनसंपती यावरील त्यांची मालकी/स्वामित्व व नियंत्रण या पासून ते
वंचित होत आहेत*.
(5) विदारक सत्य हे आहे की अदिवासीचे त्यांच्या जमीनी पासून विस्थापन होत आहे
आणि त्यांची पारंपरिक संस्कृति, बौद्धिक संपदा, जीवन शैली नष्ट होत आहे
कारण *राज्यपाल
मानवी न्यायतत्वे न पाळनाऱ्या व आर्थिकराज्यता स्थापित करणाऱ्या सरकारच्या
हातातील बाहुले झाले आहे*.
(6) घटनात्मक व दिवाणी न्यायालयचे अधिकार असलेल्या बलशाली जनजाती आयोगाला
आदिवासीचे अधिकार रक्षण करण्याचा अधिकार आहे. मात्र ते आदिवासी कार्य
मंत्रलयाची बिनकामाची शाखा असल्याचे दाखविण्यापालिकडे जात नाही .
(7) Parliamentary committee च्या खालील शिफारशी शासन, राज्यपाल व खासदार
विसरलेले आहेत
" tribals should not suffer in the name of development and recommended
that tribal affairs ministry should take immediate su Moto action
whenever tribal people are agitating against displacement and endangerment
to their life.
(8) छत्तीगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, ओरीसा राज्यात अदिवासीची
जमीन बिगर अदिवासिना घेता येत नाही असे कायदे आहेत. तरीही सरकार कॉर्पोरेट
कंपन्या व अदिवासी **दलालाच्या मध्यस्तिने बेनामे जमीन अधिक बळकावत आहेत. मा.
राज्यपालांनी त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकण्यास सरकारला मदत करीत आहेत**.
लेखनात काही त्रुटी राहील्या असल्यास समाजाच्या हितासाठी पोस्ट कराव्यात
तसेच **राज्यपालांच्या
भूमिकेविषयी टीका टिप्पणी जरूर करावी**
एकनाथ भोये
--
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email
to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit
https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/0f70eb85c3664ccb6c9cd8873106707d%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
