nice one ............yo ni 1ta ramro kadam ho...... 2012/6/30 connectask (सागर क्षेत्री) <[email protected]>
> http://nagariknews.com/infotech/42778-2012-06-29-15-25-25.html > काठमाडौं, असार १६ (नागरिक)- विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 'भाइरसमुक्त > नेपाल' अभियान सुरु गरेको छ। यो अभियान अन्तरगत सरकारी निकायका सबै > कम्प्युटरलाई भाइरसमुक्त बनाउन मन्त्रालय र विश्व प्रसिद्ध एन्टीभाइरस सफ्टवयर > कम्पनी कास्परस्कीले सम्झौता गरेका छन्। > > सम्झौता अनुसार सबै सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, गाउँ विकास समितिलाई > सांकेतिक रुपमा ज्यादै थोरै रकम लिएर कास्परस्कीले एक वर्षको लागि एन्टीभाइरस > उपलव्ध गराउनेछ। शुक्रबार विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतको प्रमाणिकरण > नियन्त्रक कार्यालय र कास्परस्कीको नेपाल प्रतिनिधि सागर सफ्टवयर एण्ड > ट्रेडर्सले सरकारी निकायलाई भाइरसमुक्त बनाउने सम्झौता गरेका छन्। > सम्झौतापत्रमा प्रमाणिकरण नियन्त्रक राजनराज पन्त र सागर सफ्टवयरका तर्फबाट > प्रवन्ध निर्देशक बासुदेब लाखेले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार > कास्परस्कीले एउटा कम्प्युटरको लागि २५ रुपैयाँमात्र लिएर एक वर्षको लागि > इन्टरनेट सेक्युरिटी सहितको एन्टीभाइरस उपलव्ध गराउनेछ। यो एन्टीभाइरसको बजार > मूल्य दुईहजार रुपैयाँ पर्छ। > 'सरकारले नेपाललाई भाइरसमुक्त बनाउने नीति लिएकोमा त्यसलाई सहयोग गर्न हाम्रो > तर्फबाट यो पहल गरेका हौं,' लाखेले भने। कास्परस्कीले एक वर्षसम्म > प्रयोगकर्तालाई पर्ने समस्याको समाधान कुनै थप शुल्क नलिई उपलव्ध गराउनेछ। > प्रमाणिकरण नियन्त्रक पन्तका अनुसार अहिले सरकारी निकायमा मात्र झण्डै डेढलाख > कम्प्युटर प्रयोगमा छन्। खर्च गर्नसक्ने कार्यालयले एन्टीभाइरस राखेपनि धेरै > कार्यालयहरुले एन्टीभाइरसको प्रयोग गरेका छैनन्। एन्टीभाइरस नहुँदा इन्टरनेट र > पेनड्राइभ लगायत डाटा आदान प्रदान गर्ने डिभाइसको माध्यमबाट भाइरसको प्रवेश > कम्प्युटरमा हुन्छ। जसले गर्दा कम्प्युटरमा रहेका महत्वपूर्ण डाटाहरु नष्ट > हुन्छ। > सरकारी निकायका डाटा र कम्प्युटरलाई समेत सुरक्षित गर्न यो सम्झौता भएको हो। > एक वर्ष अवधि सकिएपछि भने एन्टीभाइरसको मूल्यको ४० प्रतिशत छुटमा सरकारी > निकायलाई उपलव्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ। > साउन १ देखि यो सम्झौता लागु हुनेछ। सरकारी निकाय, शिक्षण संस्था र > गाविसहरुले जुन दिनदेखि एन्टीभाइरसलाई एक्टीभेट गर्छन् त्यसको एक वर्षसम्म > लाइसेन्स अवधि हुन्छ। एक वर्षपछि भने नयाँ संस्करण लिनुपर्ने हुन्छ। > प्रति कम्प्युटर २५ रुपैयाँका दरले उपलव्ध गराइने एन्टीभाइरसका लागि सरकारी > निकायहरुले प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत फारम भरेर रकम पठाउनुपर्ने > व्यबस्था गरिएको छ। प्रमाणिकरण नियन्त्रक कार्यालयले सिफारिस गरेपछिमात्र > कास्परस्कीले 'सिङ्गल युजर' एन्टीभाइरस उपलव्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ। > कास्परस्कीका अनुसार पहिलो चरणमा देशभरिका एकलाख कम्प्युटरलाई एन्टीभाइरस > उपलव्ध गराइनेछ। > यो अभियानमा सरकारी निकायहरु आवद्ध हुनैपर्ने वाध्यता भने छैन। 'हाम्रो > उद्वेश्य सरकारी कम्प्युटरमात्र नभएर त्यसमा रहने महत्वपूर्ण डाटालाई सुरक्षित > राख्नु हो,' पन्तले भने। कास्परस्कीले डिभीडी र प्याकिङको मूल्य मात्र लिएर > सरकारलाई उपलव्ध गराउने प्रस्ताव राखेकोले त्यसलाई सरकारले स्विकार गरेको उनले > बताए। > विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री केशवमान शाक्यले भविष्यमा पनि सरकारी निकायलाई > सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। कास्परस्कीका दक्षिण एसिया हेर्ने निर्देशक > जगन्नाथ पटनायकेले पाइरेसी सफ्टवयर प्रयोग घटाउन यस्तो सम्झौता गरिएको उल्लेख > गरे। > छिमेकी बंगलादेश, भारत, पाकिस्तानले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन डिजिटल > अभियान सुरु गरिसकेका छन्। नेपालमा घोषणा गरिएको 'भाइरसमुक्त' अभियानले > 'डिजिटल नेपाल' बनाउने एउटा खुड्किलो सुरु भएको पटनायकेले बताए। > > -- > FOSS Nepal mailing list: [email protected] > http://groups.google.com/group/foss-nepal > To unsubscribe, e-mail: [email protected] > > Mailing List Guidelines: > http://wiki.fossnepal.org/index.php?title=Mailing_List_Guidelines > Community website: http://www.fossnepal.org/ > -- FOSS Nepal mailing list: [email protected] http://groups.google.com/group/foss-nepal To unsubscribe, e-mail: [email protected] Mailing List Guidelines: http://wiki.fossnepal.org/index.php?title=Mailing_List_Guidelines Community website: http://www.fossnepal.org/
