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प्रिय मित्र,
2013 के विधान सभा चुनाव में हमारे विरोधियों ने दिल्ली में Poster लगाए थे। प्याज
100 रुपये किलो और टमाटर 80 रुपये किलो।
पर आज प्याज के दाम कितने हैं, यह आप भी जानतें हैं। अगर नहीं तो अपने पास के
सब्जी की दुकान पर जांए और पता करें- प्याज की कीमत 10 से 20 रुपये किलो है।
मंहगाई हमारे देश में एक बड़ी समस्या है पर यह समझना बहुत जरुरी है कि इसके कारण
हैं, सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या किया है और क्या किसी की पास कोई जादू की
छड़ी है जिससे दाम कम हो सकतें हैं।
पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े, सरकार ने क्या किया और क्या इसे कोई कम कर सकता है?
जैसा कि आप जानतें हैं, पैट्रोल कच्चे तेल से बनता है जो हम बड़ी मात्रा में आयात
करतें हैं। 2004 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 36 ड़ालर प्रति
बैरल थी जो आज लगभग 110 ड़ालर प्रति बैरल पर पहुंच गया है, यानि लगभग 3 गुना का
उछाल।
2004 में पैट्रोल के दाम लगभग 34 रुपये थे और उसी अनुपात में दाम बढ़ते तो आज
पैट्रोल की कीमत 108-109 रुपये प्रति लीटर होते। पर आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत
72.26 रुपये प्रति लीटर है। यानि सरकार ने टैक्स कम करके और सबसिडी देकर, लोगों को
लगभग 38 रुपये लीटर की राहत दी है।
अब बात करें मंहगे होते अनाज की। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। देश के विकास के
लिए किसान का आगे बढ़ना देश के लिए बहुत ही जरुरी है।
मंहगाई रोकने के नाम पर पिछली NDA सरकार ने किसान को फसलों का उचित दाम नहीं दिया
था। 1998 में गेंहू का समर्थन मूल्य 550 रुपये प्रति quintal था जो 2004 में केवल
80 रुपये बढ़कर 630 रुपये किया गया। इसके कारण किसान का विकास रुक गया और NDA काल
में कृषि क्षेत्र में कई साल negative growth देखी गई। "Rise in Agro Prices"
2013 में गेहूं का संमर्थन मुल्य 1280 रुपये प्रति quintal था, यानि 650 रुपये की
वृद्धि। समर्थन मूल्य बढ़ने से कारण मंहगाई कुछ बढ़ी पर सवाल यह है कि क्या ऐसा
करना जरुरी नहीं था? खेती देश की आधी आबादी का मुख्य काम हैं और खेती में फायदा
नहीं होगा तो किसान और खेती से जुड़े लोगों का क्या होगा।
देश के किसानों ने पिछले 10 सालों में, उतनी ही जमीन से 20 फीसदी पैदावार बढ़ाकर
देश के विकास में योगदान दिया। इसके अलावा, किसान की बढ़ी आमदनी से देश के आर्थिक
विकास को और गति मिली है।
आर्थिक विकास के कारण आज देश के गांवों में खपत बढ़ी है, गांव का किसान आज अपने
बच्चों को दूध पिला पा रहा हैं, उनको स्कूल भेज पा रहा है और TV, Motorcycle खरीद
पा रहा है। ग्रामीण भारत में खपत बढ़ने से ही तो शहरों में रोजगार के नए अवसर
मिलतें हैं।
हां, सब्जियों और फलों की बर्बादी रोकने से और बिचौलियों की commission कम करने से
हम किमतें कम कर सकतें हैं पर FDI का विरोध करके हमारे विपक्ष ने यह दिखा दिया कि
देशहित से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनका मतलब सिर्फ राजनीति से है।
वो किमतें कम करने की बात कर सकतें हैं क्योंकि बातें करना आसान है पर सच है कि
अगर पेट्रोल के दाम कम करने के लिए Subsidy बढ़ांएगे तो विदेशी निवेश कम हो जाएगा।
और अगर फसलों के दाम कम करेंगें तो ग्रामीण भारत का विकास रुक जाएगा
अगर वो सचमुच में मंहगाई रोकना चाहतें है तो उन्हे FDI पर रुख बदलना होगा वर्ना
शहरी consumer को सब्जी मंहगी मिलेगी और मुनाफाखोर की चांदी होगी और किसान और
consumer, दोनो का नुक्सान होगा। पर शायद उनको तो सिर्फ शोर मचाना है।
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जय हिन्द !
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
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