Re: [fosscomm] Press release for "Letter to Rajasthan Government on Tender document for purchase of laptops"

[Guru गुरु]

Source - http://www.jagran.com/rajasthan/jaipur-10160989.html सरकार की लैपटॉप खरीद योजना विवादों में जयपुर [नरेन्द्र शर्मा]। मेरिट में आने वाले छात्रों को लैपटॉप देने की राजस्थान सरकार की योजना विवादों में आ गई है। योजना के पहले चरण में 1,12 लाख लैपटॉप खरीदने के टेंडर में एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तो में बदलाव किया गया। भाजपा ने लैपटॉप खरीद में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए टेंडर शर्तो में बदलाव की जांच की मांग की है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने लैपटॉप खरीद के टेंडर में ऐसी शर्ते डाल दी जिससे सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट और हार्डवेयर में इंटेल को छोड़ बाकी सभी कंपनियां बाहर हो गई। लैपटॉप खरीद के लिए जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ ओपन सोर्स लाइनेक्स भी मांगा गया था। अब टेंडर शर्ते बदलकर केवल माइक्रोसॉफ्ट कर दिया है। इस शर्त से अब केवल माइक्रोसॉफ्ट ही बिडिंग कर सकेगा। टेंडर में एंटी वायरस सॉफ्टवेयर केवल माइक्रोसॉफ्ट का मांगा गया है। जबकि कई और कंपनियां भी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप हार्डवेयर की शर्तो में भी बदलाव किया गया। पहले प्रोसेसर किसी भी कंपनी का मान्य था, नई शर्तो में केवल इंटेल का ही प्रोसेसर मांगा है। इस पूरे टेंडर में माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल को फायदा पहुंचाने के लिए शर्ते बदली गई। टेंडर के तकनीकी मांग पत्र में एमएस विंडोज 7, ऑफिस 2010 और एंटी वायरस में भी केवल माइक्रोसॉफ्ट के ही उत्पाद मांगे हैं। जबकि ओपन सोर्स में ये सॉफ्टवेयर मुफ्त उपलब्ध है। पहले एमएस विंडोज के साथ ओपन सोर्स लाइनेक्स भी मांगा गया था लेकिन बाद में हटा दिया। एसी एडॉप्टर और चार्जर वोल्टेज रेंज 110 वॉल्ट से 250 वॉल्ट मांगा गया है। जबकि भारत में अधिकतम वोल्टेज 240 वॉल्ट से ज्यादा नहीं है। नई वोल्टेज रेंज का चार्टर मांगना यही साबित करता है कि केवल एक कंपनी इस रेंज के एडॉप्टर और चार्टर बनाती है। इसे फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। प्रदेश सरकार आईटी सचिव संजय मल्होत्रा का कहना है कि आज 90 प्रतिशत लोग माइक्रोसॉफ्ट के ही सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं। ओपन सोर्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक साथ काम नहीं कर सकते। लैपटॉप में लाइनेक्स सॉफ्टवेयर से बच्चों को कठिनाई होती। प्रोसेसर के लिए हमने इंटेल और एमडी दोनों कंपनियों को मौका दिया है। ये दो ही अच्छी कंपनियां हैं। हमने बच्चों का फायदा देखते हुए ही सारी शर्ते तय की हैं, तकनीकी रूप से सब सही है। At least 4-5 other states in India are already using GNU/Linux in their ICT programmes, which suggests that it is a myth that 'open source is difficult to use', a mythy propagated by companies and accepted by (innocent? or not so innocent) politicians/bureaucrats..... Pls share in your networks and also with your media friends.. regards, Guru Gurumurthy Kasinathan Director, IT for Change In Special Consultative Status with the United Nations ECOSOC www.ITforChange.Net | Cell:91 9845437730 | Tel:91 80 26654134, 26536890 How ICTs can transform teacher education - http://www.youtube.com/watch?v=D-kgSW_o9z8&feature=youtu.be On 02/22/2013 05:49 PM, Guru गुरु wrote: Please share widely in your media networks... regards, Guru +++++++++++++++++++++++++ Please find enclosed a press release concerning a letter sent to the Government of Rajasthan for a tender floated by the Government for the purchase of laptops pre-loaded with proprietary software. The letter requests the government to re-consider distribution of laptops to students without appropriate teacher preparation, and to consider Free and Open Source Software as a possible alternative to proprietary software. The tender document, press release (also produced below) and the letter can  be accessed from the following link: http://itforchange.net/Letter_Rajasthan_government_Laptop_purchase_feb2013 Request you to kindly do the needful. For Immediate release February 22, 2013 Eminent educationists across the country have strongly criticised the recent move of the Government of Rajasthan to provide 112,000 laptops to students, pre-loaded with proprietary software applications such as Microsoft Office 2010 Professional and Adobe Acrobat Professional and have written to the Education Minister advising against this move. Dr Vinod Raina, member of the Central Advisory Board of Education, an advisory body to MHRD, said “The decision of the Rajasthan Government violates the National Policy on ICT in School Education passed by the Central Advisory Board for Education.” The National ICT Policy clearly recommends the use of a wide variety free and open source software applications for its rich learning potential. These are many high quality FOSS alternatives to the Adobe and Microsoft proprietary applications specified in the bid document, and Gurumurthy Kasinathan, Director of IT for Change said “the government can save anywhere between 50 to 100 crore rupees on this laptop procurement by going for FOSS”. The letter points out that large states such as Kerala, Karnataka and Gujarat are using these FOSS applications in their ICT programmes in schools and their benefits have been acknowledged by a CABE sub-committee on ICTs and education. This committee has also pointed to the danger of the “appropriateness of proprietary software in terms of pedagogy, equity and larger public interest... more so because information about these technologies is mostly spread by their vendors, whose major concern, understandably, is to sell them more and more”. The letter states that apart from economic considerations, the use of software that teachers cannot share or modify based on local needs will be educationally inadvisable. Dr Rohit Dhankar, Digantar member of the National Curricular Framework, 2005 focus group, said, 'Imagine a carpenter who cannot sharpen or modify his tools in any way. This person will be totally governed in his work-style and work-habits by the tool manufacturers; and would almost be a slave to their ways of thinking about how carpentry can be done. Anyone using computers on a predetermined set of unchangeable operating systems is likely to be a bigger slave in ways of thinking and using computers as the software developers want him to do. Most of us are slaves of these soft-ware companies, and therefore, find it very hard to imagine alternative ways.' The letter also suggests that merely distributing laptops to students is unlikely to have significant benefits in the absence of systemic preparation including teacher training and local infrastructure maintenance. The bid document of the Rajasthan Government as well as the letter to the Minister are available on http://itforchange.net/Letter_Rajasthan_government_Laptop_purchase_feb2013 Thanks and Regards, Neeru 09916893596 -- Neeru Malhotra Research Assistant IT for Change In special consultative status with the United Nations ECOSOC www.ITforChange.net Have you heard about the CITIGEN programme? Visit www.gender-IS-citizenship.net T: 00-91-80-26654134 | T: 00-91-80-2653 6890 | Fax: 00-91-80-41461055 _______________________________________________ network mailing list network@lists.fosscom.in http://lists.fosscom.in/listinfo.cgi/network-fosscom.in

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