सरकार संविधान की पाँचवी और छठी अनुसूची पूरी तरह से लागू करें,5वी और 6ठी
अनुसूची में आने वाले सभी आदिवासी प्रदेश TSP(Tribal sub plan Area) को
आदिवासीयों का स्वायत्त प्रदेश घोषित कर दिया जाए । आदिवासी प्रदेश का शासन
आदिवासी समाज को सौंप दिया जाए । और फिर हमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं ।
सरकार ५वी तथा
भारतीय संविधानाच्या ५ व्या व ६ व्या अनुसूचीनुसार व Pesa Act १९९६ मधील
तरतुदीनुसार ठाणे जिल्हा विभाजन होवून Tribal Sub Plan Area (संविधानाने घोषित
केलेल्या आदिवासी भागाचे ) चे विभाजन न करता फक्त आदिवासी भागाचा असा
'स्वायत्त आदिवासी' जिल्हा झाला पाहिजे ! आदिवासी विकासाच्या पोकळ बढाया न
मारता
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