स्वतंत्र आदिवासी राज्य निर्माण व्हावे...? आदिवासी समाज्याची ओळख हि त्यांच्या सांस्कृतिक जीवन ,परंपरा ,व जीवनशैली ,पद्धती ,लोकगीते नाचगाणे ,यातून होत आहे . आज महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर रत्नागिरी,रायगड,पुणे,ठाणे,अहमदनगर,धुळे,नंदुरबार,जळगाव,औरंगाबाद,बुलढाणा,अकोला,अमरावती,यवतमाळ,नांदेड,नागपूर,चंद्रपूर,गडचिरोली, या जिल्ह्यात आदिवासिंच्या ४७ जमाती मोठ्या प्रमाणात वसलेल्या आहेत. आता या सर्व जिल्ह्यांचा अभ्यास केला तर हे सर्व जिल्हे १००% आदिवासी आहेत असे म्हणता येणार नाही पण या जिल्ह्यातील काही तालुके हे १००% आदिवासी मात्र आहेत. स्वतंत्र आदिवासी राज्य निर्माण करायचे झाल्यास ते फक्त राजकीय पुढारीच करू शकतात तेथे आपण जास्त डोकं लावण्यात काही अर्थ नाही. नाशिक मध्ये कालच माजी आदिवासी विकास मंत्र्यांनी घोषणा केली कि “ स्वतंत्र आदिवासी राज्य निर्माण व्हावे “ आणि मीडियातून नव्या वादाला तोंड अश्या मजकुरात बातम्या झळकल्या . हा वाद तसा फार जुना आहे मात्र काल परवा समाज्यात आलेल्या आणि आम्ही आहोत म्हणून आदिवासी समाज आहे असा विचार करणाऱ्या समाजसेवकांना काही महत्वाचे मुद्दे सांगावेसे वाटतात . आणि मा.मधुकरराव पिचड यांनी काल केलेल्या घोषणेला आदिवासी कार्यकर्त्यांनी खूप मनावर न घेता आत्मचिंतनाची गरज आहे असा सल्ला मी नक्की देईल . २१ / २२ फेब्रु. २००९ नाशिक येथे झालेल्या ८ व्या आखिल भारतीयआदिवासी साहित्य संमेलनात स्वागत अध्यक्ष म्हणून मा. मधुकरराव पिचड यांनी काही खूप महत्वाचे मुद्दे मांडले होते व ते ठराव म्हणून घेतले होते ते आधी आपण पाहू . ठराव क्र.१ : राज्यातील आदिवासी साहित्यिक,कवी,कथालेखक यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांना काव्यसंग्रहाना तसेच आदिवासींच्या संशोधन संस्थांना व प्रसिध्द साहित्यांना अनुदान उपलब्द्ध करून दिले जाईल. आदिवासी लेखक,कवी,साहित्यिक यांचे करीता स्वतंत्र योजना तयार करण्यात येईल व त्याची अंमलबजावणी त्वरित करण्यात येईल. ठराव क्र.२ : आदिवासी साहित्य संमेलनदरवर्षी भरव्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल तशी तरतूद आदिवासी विकास विभागाच्या अर्थसंकल्पातच करण्यात येईल. ठराव क्र.३ : शिक्षणासाठी आदिवासी मुलाना त्यांच्या बोलीभाषेत पुस्तके लिहिली जावीत आणि आदिवासी बोलीभाषेतच आदिवासी मुलांना शिक्षण दिले जावे. काही काळाने बोलीभाषा नष्ट होतील त्यामुळे आदिवासी बोलीभाषेकरिता शिक्षण विभागाने विशेष लक्ष घालून आदिवासी बोलीभाषेची पुस्तके तयार करावी ,आदिवासी बोलीतून शब्दकोश तयार व्हावे. ठराव क्र: ४, भारतीय आदिवासी संस्कृतीक ठेव्याचे जतन करण्यात यावे आदिवासी संस्कृती टिकवण्याची गरज आहे ,आदिवासींचे संरक्षण व संवर्धन करण्याकरीता केंत्रीय स्तरावर आदिवासी संस्कृती विभागाची स्थापना करण्यासाठी भरीव प्रयत्न. ठराव क्र.५ ,आदिवासी जमातींचे परंपरागत नियम कायदे हे त्यांचेजीवन पद्धतीत समावलेले आहे . आदिवासींची जमात पंचायत असून आदिवासींच्या वेगवेगळ्या न्यायिक पद्धती ,परंपरा लग्न पद्धती नियम कायदे यांचा अभ्यास करून कायद्याचे पालन करण्यासाठी जावे. ठराव क्र.६: आदिवासींच्या शिक्षणासाठी किमान एक हजार लोकसंखेला प्राथमिक शाळा अंगणवाडी प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था केली जावी. ठराव क्र.७: आदिवासी मुलांना दीड किलोमीटरपेक्षा शाळेचे अंतर जादा असता कामा नये शिवाय मुला मुलींना त्यांच्या बोलीभाषेतच शिक्षण दिले जाईल. शिक्षक नेमताना आदिवासी बोलीभाषा , आदिवासी संस्कृती माहित असलेला शिक्षक नेमला जाईल . ठराव क्र.८ आदिवासींच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी व सर्वांगीण विकासाठी स्वतंत्र “आदिवासी विद्यापिठाची” स्थापना करावी व नोकरी करणाऱ्या आदिवासी महिलांसाठी वसतिगृह निर्मिती. ठराव क्र .९ आदिवासीकारीता राज्यसभा आणि विधान परिषद या सभागृहात जागा आरक्षित कराव्यात आदिवासी साहित्यिक ,लेखक ,विचारवंत यांची नियुक्ती केली जावी.पुणे येथील आदिवासी संशोधन संस्थेला डॉ. गोविंद गारे आदिवासी संशोधन विभाग असे नाव देण्यात येईल. ठराव क्र. १० : आदिवासींना भारत देशात शिक्षण नाकारले होते हा इतिहास आहे आदिवासींना शिक्षण मिळायला लागल्यानंतर आदिवासी युवक युवती हे आदिवासींच्या संस्कृती,भाषा,धर्म,कला,या आदिवासिभिमुख विषयांनाचा अभ्यास करत आहेत या विषय संशोधन करीता स्वतंत्र विद्यापीठ असणे आवशक आहे या करीता अखिल भारतीय स्तरावर एक आदिवासी विद्यापीठ आणि महाराष्ट्रात एक स्वतंत्र आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल . ठराव क्र.११ : आदिवासी भाषा संस्कृती ,कला यांच्या संशोधनासाठी अकादमीची स्थापना करण्यात यावी तसा प्रयत्न होईल . ठराव .क्र १२ : आदिवासी आरक्षणात किमान लोकसंखेचे प्रमाण लक्षात घेवून पाच टक्क्यांनी वाढ व्हावी . असे अनेक महत्वाचे मुद्दे आणि घोषणा झाल्या मात्र आज ६ वर्षानंतर त्यावर काय अंमलबजावणी झाली काही मुद्दे असील कठीण पण पुण्यातील आदिवासी संशोधन संस्थेला “ डॉ गोविंद गारे” यांचे नाव नाव देणे अगदी सोपे होते त्यावर अदयाप काहीच कार्यवाही झालेली दिसत नाही . ९ ऑगस्ट २०१३ च्या जागतिक आदिवासी दिनाच्या नाशिक येथील कार्यक्रमामध्ये मी स्वता मा. पिचड साहेब यांना प्रश्न केला होता कि, पुण्यातील आदिवासी संशोधन संस्थेला डॉ. गोविंद गारे यांचे नाव देण्याच्या तुमच्या मागणीचे पुढे काय झाले तर साहेब मला म्हणाले होते “ या विषयावर दादा आणि आम्ही बसून निर्णय घेवू “ आता हा दादा कोण आपल्या आदिवासींवर निर्णय घेणारा.आपले हित आपल्याला नको का कळायला .एका पाठोपाठ एक खाजगी विद्यापीठ निघत आहेत मात्र २००९ नंतर एकदाही मा.पिचड यांनी विद्यापीठबद्दल उद्गार काढले नाही त्यात आता आदिवासी स्वतंत्र राज्य निर्मितीची मागणी . अर्थात लोकशाहीत कुणीही कशीही आणि कोणतीही मागणी करू शकतो . पण या मागणी नंतर जे शिर्षका खाली बातम्या झळकल्या कि स्वतंत्र आदिवासी राज्याची मागणी , नव्या वादाला तोंड म्हणजे आदिवासींसाठी काही मागितले कि वाद होतो . आदिवासी राज्य निर्मिती हा खूप मोठा विषय आहे तो एका रात्रीत आणि एका पंचवार्षिक मध्ये संपणारा विषय नाही आणि फक्त आदिवासी राज्य निर्माण होवून आदिवासी माणसांचे प्रश्न एह्व्डे कमी आणि लवकर सुटतील असे कमकुवत नाहीत हा भविष्यात आदिवासी राज्याची निर्मिती झालीच तर आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी मंत्रिमंडळ आणि आदिवासी माणसाची स्वतंत्र खुर्ची असेल हे नक्की . आज आदिवासी राज्याची मागणी करत बसण्यापेक्षा आमच्या आदिवासी माणसाचे कुपोषण, बेरोजगारी, कुमारी माता आदी हातातल्या गहन विषयांचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे प्रत्येक आदिवासी माणसाला गावातच रोजगार कसा उपलब्ध होईल याकडेही गांभीर्याने लक्ष घालणे गरजेचे आहे . वाढत्या कुपोषणावर अध्याप देखील योग्य अभ्यास झाला नाही जागतिक आरोग्य संघटनेने कुपोषणाची कारणे अगदी वेगळी दिली आहेत , आम्ही वेगळ्या विषयावर बोंबा मारतोय फक्त आदिवासी महिलेला जेवण मिळत नाही म्हणून तिचे मुल कुपोषित होते असा विचार करत असाल तर खरोखर या अभ्यासकांनी कुपोषण होण्याच्या कारणांचा अभ्यास करावा असे मला वाटते. WHO, UNICEF , WABA या जागतिक आरोग्य संघटनेने कुपोषणाची वेगळी कारणे दिलीत ( रोज कुपोषणावर बातम्या आणि लेख लिहिणाऱ्याला एकही मुख्य कारण माहित नाही ) त्यापैकी ५% च कारणे आपल्याशी जुळतात बाकी कारणांचा आपण सर्वांनी अभ्यास करणे गरजेचे आहे. राहिला प्रश्न आदिवासी विकासाचा तो राज्यासाठी ८.१६ एव्हडा आहे आणि यानुसार महाराष्ट्र राज्याचे २०१४ या आर्थिक वर्षाचे बजट ४००० ते ४५०० कोटी रुपये होते तर एकटया नाशिक जिल्ह्यासाठी ४५० कोटी तर ठाणे जिल्ह्यासाठी ४५० कोटी च्या जवळपास होते मात्र योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने आदिवासी विकास थांबला आहे नवीन आदिवासी राज्य निर्माण करण्याआगोदर ५ वी आणि ६ वी अनुसूचीमागे लागले आणि त्यात पेसा कायदा व्यवस्थित राबवण्यासाठी अंमलबजावणी व्हायला हवी . त्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत . असो मला फक्त एव्हडेच म्हणायचे आहे कि “ पुढे पाठ मागे सरसपाट “ हा राजकीय नियम आहे आणि नेत्यांनी केलेल्या घोषणाबाजीवर टाळ्या पिटणे हे आमचे कर्त्यव्य आहे. आमच्या नेत्यांनी आम्हाला फक्त” साहेब तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है ..!” यासाठीच ठेवले आह. एखाद्या कुत्रीने एका रात्रीत ८/१० पिल्लांना जन्म दयावा तसे समाजसेवक तयार होत आहेत मात्र सामाजिक अभ्यास शून्य . नेत्यांनी पण निदान नवीन घोषणा / आश्वासने देतानी जुन्या घोषणा / अश्वासने विसरू नये . शिवाय कधीनवस नेत्यांची पुढारी लोकांची भाषणे ऐकणारया कार्यकर्त्यांनी खूप चेकाळून टाळ्या पिटू नये कारण अशी लहानसहान वादळे हि येतच असतात त्याने खूप फायदा किव्हा तोटा होत नाही डोळ्यांत धूळ मात्र उडते .बर मा. पिचड यांनी स्वतंत्र आदिवासी राज्याची मागणी केलीय पण उर्वरित आमच्या २४ आमदारांनी नको का “ मिले सूर मेरा तुम्हारा म्हणायला “ पण येथे सर्वच सत्तेत मदमस्त झालेत खुर्चीची झापड डोळ्यावर चढलीय . चला पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र आदिवासी राज्यासाठी एका आदिवासी माणसाकडून सर्व आदिवासी बांधवांना सुभेच्छा ...! या आदिवासी राज्यात पहिला मुख्यमंत्री जो कुणी आदिवासी माणूस होईल त्याने मला शिपाई म्हणून मंत्रालयात कामाला घ्यावे असाच नवस आज मी देशातील महान ग्रंथ “ राज्यघटनेला ” करतो ...कुणा कार्यकर्त्याच्या नेते प्रेमाच्या भावना दुखावल्या तर माफी असावी . मागे आदिवासींना दिलेली आश्वासने तुमच्या लक्षात नसतील पण एक आदिवासी म्हणून माझ्या लक्षात आहेत . तुम्ही फक्त माज , गर्व करत बसा ... जय आदिवासी ,जय भगवान बिरसा . विजकुमार घोटे 09623701709
-- Interested Candidates for Tribal Entrepreneusrhip Training Program submit form at :www.event.adiyuva.in (share with your friends) Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]. To post to this group, send email to [email protected]. Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva. To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAHjTRrpaBhgu52jdSA2Bf-iGyAhZcQ1xJAsQXf6mLuiQSOCb5g%40mail.gmail.com. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
