जुनी पोस्ट माहीतीसाठी टाकत आहे . मिलींद कटवारे केसच्या संदर्भात Review
Petition टाकने गरजेचे आहे
[7:41pm, 3/16/2015] Eknath Bhoye: Protection to bogus adiwasi
extended/allowed upto
28.11.2000
Protection given upto 15.6 95 to SBC ( bogus adiwasi ) vide GR
dated15.6.1995 is extended up to 28.11.2000 by linking with Protection
given by GOI vide O .M .dated 10.8.2010 to halba koshti/koshti
--------------
The GOI through its Dept. of Personnel and Training vide OM dated
10.8.2010 have given protection to halba koshti/ koshti caste from
Maharashtra who got appointment against vacancies reserved for the STs and
who's appointment had become final on or before 28.11.2000 i.e the date on
which the supreme court had decided the C.A .no 2694/88 in case of
state of Maharashtra v/s Milind and others.
The effect of this judgement( in milind s case) has been
considered by the supreme court in CA no 1547/2000 in case of Punjab
National Bank v/s Vilas Govindrao Bokade.
Earlier, GOI vide o.m. dated 29.3.2007 has clarified that the
relief accorded by the supreme court in milinds case is as a specific
relief provided only to the candidates who were in whose case.
The Supreme court held that there is palpable wisdom in issuing OM
dtd 20.8.2010, so for it relates to Halba Koshtis and Koshtis ouster,if
their appointment had become final on or before 28.11.2000. Same analogy
applies so far as GR dtd 15.6.1995 is concerned.
Further line of action is required by "आदिवासी बचाव कृति समिति /संघटना
,नाशिक / पुणे .
इ के भोये
(मागण्या करताना त्या कोर्टाचा घोषित कायदा व प्रचलित कायदा याना अनुसरून
असाव्यात .जर कायदा आदिवासीना अन्यायकारक असेल तर सुयोग्य अर्जाद्वारे
त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्यक
आहे).
[3:25pm, 3/17/2015] Eknath Bhoye: # आपले निर्णय बदलण्याचा सर्वोच्च
न्यायालयाचा अधिकार #
मिलिंद विरूद्ध महाराष्ट् राज्य या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेला
निर्णय घटनेच्या अनुच्छेद १४१ अंतर्गत प्रस्थापित केलेला न्यायिक कायदा आहे
असा निर्णय अनेक केसमध्ये उच्च न्यायालयाने व सुप्रीम कोर्टाने , बोगस
आदिवासी अर्थात विशेष मागास प्रवर्गास १५. ६ .९५ व ३०.६.२००४ च्या शासन
निर्णयानुसार दिलेले संरक्षण कायम करताना दिला आहे.( *कोर्टाचे निर्णय पोस्ट
केले होते)
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक केसमध्ये *हे संरक्षण नाकारले आहे
व मिलिंद कटववारे केसमधील निर्णय हा घोषीत कायदा म्हणता येणार
नाही असा निर्णय दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या अवलोकनावरुन हे स्पस्ट झाले आहे की जातीचे
प्रमाणपत्र खोट्या पद्धतिने(falsely) अर्थात जातीच्या नावात फेरबदल करुन
मिलविले आहे हे जात पडतालणी समित्या सिद्ध करू शकल्या नाहीत. ते सिद्ध
करण्याचे दायित्व आपल्या सर्वांचे आहे .जातीच्या नावात बदल किंवा नावाच्या
पुढे किंवा मागे काना,मात्रा ,वेलांटी,उकार इ.चा वापर करून ST चे प्रमाणपत्र
मिलविले असल्यास ;अनधिकृत व्यक्तिकडून नकली_ (forged )जातीचे प्रमाण मिलविले
असल्यास ते falsely /fraudulently मिलविल्याचे सिद्ध करता येइल."जात चोर" हे
आपले म्हणने सिद्ध करावे लागेल.
ज्या बोगस आदिवासीनी लबाडीने किंवा खोट्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्र
मिलविले आहे त्याना सरकारने सन २००१ च्या कायध्यात संरक्षण दिलेले नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये स्थापित केलेला कायदा
/तत्व नंतरच्या निर्णयामध्ये बदल केल्याची उदाहरणे आहेत.मिलिंद कटवारे केसमधील
न्यायिक कायदा बदलण्साठी सर्वोच न्यायालयात याचिका कोणत्या आधारावर दाखल करता
येइल याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
वरील सर्व मुद्ध्याना अनुसरून आपले मत ,सुचना जरुर पोस्ट करा .
इ के भोये
On Friday, August 21, 2015 at 9:50:23 PM UTC+5:30, AYUSH | adivasi yuva
shakti wrote:
>
> कोळी समाजाच्या २० हजार कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाला स्थगिती... (20 Aug)
> मुंबई, २० ऑगस्ट (हिं.स) : शासकीय सेवेत असणारे आणि आपली जात प्रमाणपत्र वैधता
> सिध्‍द न करू शकलेल्‍या कोळी समाजातील कर्मचा-यांना शासकीय सेवेतून काढून
> टाकण्‍यात येऊ नये. तसेच याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संयुक्‍त बैठक घेण्‍यात
> यावी,अशी मागणी मुंबईचे भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांच्‍या
> नेतृत्‍वाखाली शिष्‍टमंडळाने मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्‍याकडे केली
> होती. त्यावरनिर्णय देताना मुख्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाला
> तात्पुर्ती स्थगिती दिली आहे.त्यामुळे शासकीय निमशासकीय सेवेतील सुमारे २०,०००
> कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचल्या आहेत. मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना
> दिलेल्‍या निवेदनात म्‍हटले आहे की,कोळी समाजाचे जे कर्मचारी शासकीय व
> निमशासकीय सेवेत होते. त्‍यातील काही कर्मचा-यांना अनुसूचीत जाती या
> प्रवर्गातून तर काहींना दि. ८/१२/१९९४च्या शासन परिपत्रकानुसार विशेष मागास
> प्रवर्ग निर्माण करून शासकीय सेवेत समाविष्‍ठ करण्यात आले आहे. या
> कर्मचाऱ्यांना जात प्रमाणपत्राची वैधता सादर करण्‍यास सांगण्‍यात आले आहे.
> मात्र कोळी समाजाचा अनुसूचित जमाती मध्‍ये समावेश करण्यात यावा यासाठी कोळी
> महासंघ या संघटनेतर्फे गेली वीस वर्षे लढा सुरू आहे. त्या अनुषंगाने या जाती
> प्रवर्गाला अनुसूचित जमातीमध्‍ये समाविष्‍ठ करण्‍याबाबत भारत सरकारच्या जाती
> व जमाती व पंचायत राज्य मंत्रालयाने दि. ०१/१२/२०१५च्या नुसार आदिवासी
> मंत्रालय महाराष्‍ट्र राज्य यांना पत्र देऊन महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या
> कॅबीनेटचा ठराव करून शिफारस करण्‍यास सांगिले आहे. मात्र हा निर्णय झालेला
> नाही. तर सर्वोच्‍य न्‍यायालय आणि उच्च न्‍यायालयाच्‍या अंतिम अहवालाप्रमाणे
> व उच्‍च्‍ न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्‍या निर्णयानुसार ज्या
> कर्मचाऱ्यांना २८/११/२००० पर्यंत कामावर कायम केले आहे, त्यांना सेवेतून
> काढण्‍यात येऊ नये असे निर्देश देण्‍यात आले आहेत. त्यामुळे सध्‍या शासकीय
> सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्‍यात येऊ नये अशी विनंती आमदार अॅड
> आशिष शेलार यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली कर्मचाऱ्यांच्या शिष्‍टमंडळाने
> मुख्‍यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली.या शिष्टमंडळामध्ये कोळी महासंघाचे अध्यक्ष
> रमेश दाद पाटील, युवा अध्यक्ष चेतन पाटील, उपाध्यक्ष प्रकाश बोबडी, माजी
> नगरसेवक विलास चावरी, रामकृष्ण केणी, देवयानी वैद्ये यांचा समावेश होता.
> दरम्यान याबाबतचा अंतीम निर्णय होईपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून निलंबीत
> करण्यात येऊ नये. असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
> हिंदुस्थान समाचार / २०.०८.२०१५ / प्रशांत डिंगणकर / मेघा माने आपण कमी पडतोय.
> सरकारवर दबाव टाकायला.! बोगस शिरजोर होत आहे www.jago.adiyuva.in
>
>
> On Sunday, June 30, 2013 at 12:14:18 AM UTC+5:30, AYUSH activities wrote:
>>
>> आदिवासी असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून तब्बल एक लाख पाच हजार जणांनी
>> राज्य सरकारच्या नोकर्‍या लाटल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. हे
>> कर्मचारी गेली कित्येक वर्षे काम करीत असून, त्यांच्यावर कडक कारवाई
>> करण्याऐवजी राज्य सरकारने काहींचे पुनर्वसन केले आहे. ही माहिती खुद्द आदिवासी
>> विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.
>> आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारी नोकर्‍यांमध्ये त्यांना आरक्षण
>> देण्याची घटनात्मक तरतूद आहे; मात्र जे या वर्गात मोडत नाहीत अशांनीच बोगस
>> प्रमाणपत्रे सादर करून नोकर्‍या पटकावल्याचे आढळून आले आहे. 1995 पर्यंतच्या
>> अशा एक लाख पाच हजार बोगस प्रमाणपत्रधारक ‘आदिवासींना’ सामान्य प्रशासन
>> विभागाने परिपत्रक काढून नियमितही केले आहे. त्यामुळे आता 2000 पर्यंतच्या
>> सर्व कर्मचार्‍यांना नियमित करण्याची मागणी संबंधित कर्मचार्‍यांकडून होत आहे.
>> वास्तविक बोगस आदिवासी म्हणून काम करणार्‍यांना नियमानुसार शिक्षा व्हायला
>> हवी. कारण यामुळे व्यवस्थेने ज्यांना वर्षानुवर्षे प्रवाहापासून दूर ठेवले ते
>> खरे आदिवासी मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेले नाहीत. एक लाख पाच हजार आदिवासींना या
>> नोकर्‍या मिळाल्या असत्या तर त्या कुटुंबांची आर्थिक, सामाजिक प्रगती झाली
>> असती, असे गावित म्हणाले. वैद्यकीय महाविद्यालयाने फोडले बिंग! बोगस
>> प्रमाणपत्रे देऊन सरकारी नोकर्‍या लाटलेल्यांच्या प्रकरणाच्या शोधाला पुणे
>> येथील विजय वैद्यकीय महाविद्यालय कारणीभूत ठरले. तेथील 62 पैकी 58 विद्यार्थी
>> बोगस आदिवासी असल्याचे एका चौकशीत आढळले. त्यानंतर या शोध मोहिमेला सुरुवात
>> झाली. सरकारी सेवेत असलेले हे कर्मचारी साधारण 1982 पासून असून, त्यापूर्वी
>> जात प्रमाणपत्र तपासणी काटेकोरपणे होत नव्हती. त्यात अनेक जण 30 वर्षांहून
>> अधिक काळ नोकरी करीत असल्याने त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहण्याची मागणी
>> कर्मचार्‍यांनी केली आहे. त्यानुसार 1995 पर्यंतच्या कर्मचार्‍यांना नियमित
>> करण्यासाठी परिपत्रक काढले आहे; पण ते घटनेविरुद्ध आहे, असे गावित म्हणाले.
>> त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर कारवाई . करायची की, त्यांना खुल्या प्रवर्गात
>> समाविष्ट करायचे याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाची उपसमिती घेणार असल्याचे गावीत
>> यांनी सांगितले. नामसाधम्र्याचा घेतला फायदा : नाव-आडनावात असलेल्या
>> साधम्र्याचा फायदा घेऊन प्रशासनाच्या 29 खात्यांमध्ये हे बोगस आदिवासी काम करत
>> आहेत. या कर्मचार्‍यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिगटाची
>> स्थापना केली असून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात अध्यक्ष आहेत. समितीची 13 जून
>> 2011 रोजी शेवटची बैठक झाली होती. त्यात बहुतेक सदस्यांचा या कर्मचार्‍यांना
>> संरक्षण देण्याबाबत विरोधी सूर होता, असे सूत्रांनी सांगितले. हलबी समाज
>> आदिवासींमध्ये मोडतो. मात्र हलबा कोष्टी हा समाज आदिवासी नाही. क. ठाकर, मा.
>> ठाकर हे अदिवासी आहेत, पण काहींनी केवळ ‘म ठाकूर’ अशी जात दाखवून आरक्षणाचा
>> फायदा घेतला. महादेव कोळी, गोवारी, माना, गुंडेवार हे समाजही आदिवासी असताना
>> याच समाजाशी असलेल्या नामसाधम्र्याचा फायदा घेत अनेकांनी बोगस प्रमाणपत्रे
>> सादर करून नोकर्‍या लाटल्या गेल्या आहेत http://epaperdivyamarathi.bhaskar.
>> com/epapermain.aspx?eddate=12%2F1%2F2011&edcode=247
>>
>> <https://www.siteadvisor.com/sites/http%3A//epaperdivyamarathi.bhaskar.com/epapermain.aspx%3Feddate%3D12%252f1%252f2011%26edcode%3D247%26h%3D-aqfzc-yi%26s%3D1/-?pip=false&premium=true&client_uid=1543568079&client_ver=3.6.2.168&client_type=IEPlugin&suite=true&aff_id=0&locale=en_us&ui=1&os_ver=6.1.1.0>
>> #
>>
>>
>> On Sat, Jun 29, 2013 at 3:34 PM, AYUSH | Adivasi Yuva Shakti <
>> ay...@adiyuva.in> wrote:
>>
>>> [image: Inline image 1]
>>>
>>> *Reply at Facebook :*
>>>
>>> Leeladhar Gondraja <https://www.facebook.com/leeladhar.gondraja> 6
>>> MONTHS KASHASATHI JE VARSHANUVARSH VALIDITY AANU SHAKLE NAHI TE 6 MAHINAYT
>>> KAY KARTIL JUST FIRE THEM
>>>
>>> Bhausaheb Gambhire <https://www.facebook.com/bhausaheb.gambhire> · 38
>>> mutual friends
>>> <https://www.facebook.com/browse/mutual_friends?uid=100000595652262>
>>> nilambit kay karta tyanchavar chaptar kes dakhal kara
>>>
>>> Raju Madavi <https://www.facebook.com/raju.madavi.58> We do not have
>>> social activity at awesome level there is need to be like that and its
>>> leadership in the country! politicians can not do anything ! MS Act No. 23
>>> issued in 2001 clearly says that Caste certificate issued by any officer or
>>> competent authority shall be invalid and Caste certificate issued by
>>> competent authority shall be valid only subject to the verification and
>>> grant of validity by Scrutiny Committee ! Then what is happening so that we
>>> cant expect justice from the politicians ! Election is coming on the mouth
>>> therefore they R doing Nautanki and nothing doing !
>>>
>>> Post your opinion at Facebook :
>>> https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680035528688854&set=a.571462489546159.150501.100000472403313&type=1&theater¬if_t=photo_comment
>>>
>>> --
>>> -----------------------------------------------------------------------
>>> This mail is sent you by AYUSHgoogle group
>>> AYUSH | adivasi yuva shakti | www.adiyuva.in
>>> Group of professionals who want to take initiative to develope tribal
>>> community, Let us do it together
>>>
>>> Our Online contact points :
>>> Home Page : www.adiyuva.in
>>> Join AYUSH : www.join.adiyuva.in
>>> Let us do it together : www.do.adiyuva.in
>>> Warli Art | India's Global Art, Proudly Tribal Art : www.warli.in
>>> Tribal Tourism : www.tourism.adiyuva.in
>>>
>>> Face book profile : www.facebook.com/adiyuva
>>> Face book page :www.facebook.com/adiyuva1
>>> You Tube : http://youtube.com/adiyuva
>>> twitter : http://twitter.com/adiyuva
>>> Linked In : www.linkedin.com/in/adiyuva
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
>>> To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com.
>>> Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.
>>>
>>>
>>>
>>
>>
--
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email
to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit
https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/56364b1b-27b4-4f9a-be48-bab0c5a3bb80%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
