आदिवासीं ऐवजी अनुसूचित जमाती हे नामाभिकरण बाबासाहेबांनी का केले याचे स्पस्टीकरण समजुन घेणे आवश्यक वाटते On Aug 28, 2015 8:30 PM, "Bhaiyaji Uike" <bnu...@gmail.com> wrote:
> खऱ्या आदिवासीचे प्रश्न जगजाहीर आहे आणि खरही आहे त्यावर जालीम इलाज एकच > अनुसूचित जमाती च्या एवजी आदिवासी अशी व्याख्या राज्यघटनेत का करीत नाही जी > मागणी मान जैपालसिंग मुंडाची होती > भैय्याजी उईके > चंद्रपूर > > 2015-08-24 9:44 GMT+05:30 Eknath Bhoye <ekbh...@gmail.com>: > >> The NCST has no power to direct withholding of the operation of any >> orders issued by the GOVT >> >> This is in relation to para 6 of the report of NCST >> On Aug 23, 2015 10:19 PM, "Ashok Kumar Verma" <verm...@msn.com> wrote: >> >>> *@ Arjun Mali* >>> >>> *The National Scheduled Tribe Commission (NCST) has taken a serious view >>> in respect of OM dtd. 10/08/2010 issued by the DoPT, Govt. of India. >>> (Please refer to the attached report. Para-6 of this report is reproduced >>> below.)* >>> >>> "6.* The steps to be taken to set right the matter and bring some order >>> to the manner in which Courts have intervened and restore justice to the >>> Scheduled Tribes. A suggestive order is for first withdrawing the GR of >>> 1995 by the Maharashtra Government in so far as it fails to protect the >>> rights of the Scheduled Tribes. Simultaneously, the Office Memorandum of >>> DOP&T of 10.8.2010 should be cancelled ab initio and a Committee or system >>> introduced to terminate all the persons in Central Government employ who >>> obtained such job benefits. This would include FCI, RBI, the Central Excise >>> & Customs, and National Aviation Company Ltd, among others, who could be >>> directed by DOPT to act promptly in this matter. Next, the aspect of >>> disciplinary action against the officials of DOPT and of the DLA who >>> processed this case in a most improper manner, may be pursued quickly. >>> Finally, an appeal on the matter could be considered by the Government to >>> the Constitutional Bench of the Supreme Court for tackling all the cases >>> that exist, have arisen and will arise in this matter. In case, the DOPT >>> fails to cancel the O.M. for any reason and to take the matter to the >>> Supreme Court, this Commission could also consider directly taking the >>> matter to the Supreme Court through appropriate counsel. An option of >>> joinder with other cases may exist but given the wide application and >>> implications of this issue, a direct approach that may well include the >>> pending cases together with it will enable the Court to arrive at a early >>> decision."* >>> >>> *The above matter is still pending.* >>> >>> >>> *From:* arjun mali <maliarjun1...@gmail.com> >>> *Sent:* Saturday, August 22, 2015 06:33 PM >>> *To:* adiyuva@googlegroups.com >>> *Subject:* Re: AYUSH | News on Bogus Adivasi >>> >>> जय अदिवासी...... >>> जय जयस...... >>> >>> मुझे मराठी भाषा समझ नहीं आती हे.... >>> फिर भी जो अपने फर्जी जाती प्रमाण-पत्र की बात कही वो समझ गया हु और इस >>> घिनोने काम की निंदा करता हु, क्या महाराष्ट्र सरकार को इस फर्जीवाड़े की >>> जानकारी है ... >>> >>> भाइयो ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं हे >>> म.प्र,छ.ग,झारखण्ड,गुजरात,राजस्थान और जहा भी आदिवासियों की ज्यादा बस्ती हे >>> वहाँ की ये समस्या है ,इसका मेंन कारण हमारे जनप्रतिनिधियो की उदासीनता हे,जो >>> समाज का प्रतिनिधि होने के बाद भी सरकार के तलवे चाटते हे , अब तो विरोध करना >>> जरुरी हो गया हे, >>> आपको m.p की घटना बाताता हु m p एक पत्रकार जो कई साल से फर्जी जाती प्रमाण >>> पत्र वालो के खिलाफ लडाई लड़ रहा था ,उस जुर्नलिस्ट को इतना परेशांन किया गया >>> के उसे आत्महत्या करना पड़ी, उस पत्रकार ने मरने से पहले mp के पुलिस dgp और >>> c.m को सारे सबूत सौप दिये थे लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया ! >>> ये तो एक घटना हे ऐसे कई उदहारण है, >>> आपको एक सच्चाई और बता दू ये जो m.p में फर्जी प्रमाण पत्र वाले और कोई >>> नहीं I.A.S ,I.P.S और कई बड़े अधिकारी है जो आज भी अपने पद पर बने हुए है..... >>> जय आदिवासी..... >>> जय जयस........ >>> On Aug 22, 2015 2:46 PM, "AYUSH | adivasi yuva shakti" <ay...@adiyuva.in> >>> wrote: >>> >>>> जुनी पोस्ट माहीतीसाठी टाकत आहे . मिलींद कटवारे केसच्या संदर्भात Review >>>> Petition टाकने गरजेचे आहे >>>> >>>> [7:41pm, 3/16/2015] Eknath Bhoye: Protection to bogus adiwasi >>>> extended/allowed upto >>>> 28.11.2000 >>>> >>>> Protection given upto 15.6 95 to SBC ( bogus adiwasi ) vide GR >>>> dated15.6.1995 is extended up to 28.11.2000 by linking with Protection >>>> given by GOI vide O .M .dated 10.8.2010 to halba koshti/koshti >>>> -------------- >>>> The GOI through its Dept. of Personnel and Training vide OM dated >>>> 10.8.2010 have given protection to halba koshti/ koshti caste from >>>> Maharashtra who got appointment against vacancies reserved for the STs and >>>> who's appointment had become final on or before 28.11.2000 i.e the date on >>>> which the supreme court had decided the C.A .no 2694/88 in case of >>>> state of Maharashtra v/s Milind and others. >>>> The effect of this judgement( in milind s case) has been >>>> considered by the supreme court in CA no 1547/2000 in case of Punjab >>>> National Bank v/s Vilas Govindrao Bokade. >>>> Earlier, GOI vide o.m. dated 29.3.2007 has clarified that the >>>> relief accorded by the supreme court in milinds case is as a specific >>>> relief provided only to the candidates who were in whose case. >>>> The Supreme court held that there is palpable wisdom in issuing >>>> OM dtd 20.8.2010, so for it relates to Halba Koshtis and Koshtis ouster,if >>>> their appointment had become final on or before 28.11.2000. Same analogy >>>> applies so far as GR dtd 15.6.1995 is concerned. >>>> Further line of action is required by "आदिवासी बचाव कृति समिति /संघटना >>>> ,नाशिक / पुणे . >>>> इ के भोये >>>> (मागण्या करताना त्या कोर्टाचा घोषित कायदा व प्रचलित कायदा याना >>>> अनुसरून असाव्यात .जर कायदा आदिवासीना अन्यायकारक असेल तर सुयोग्य >>>> अर्जाद्वारे त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्यक >>>> आहे). >>>> [3:25pm, 3/17/2015] Eknath Bhoye: # आपले निर्णय बदलण्याचा सर्वोच्च >>>> न्यायालयाचा अधिकार # >>>> >>>> मिलिंद विरूद्ध महाराष्ट् राज्य या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने >>>> दिलेला निर्णय घटनेच्या अनुच्छेद १४१ अंतर्गत प्रस्थापित केलेला न्यायिक >>>> कायदा आहे असा निर्णय अनेक केसमध्ये उच्च न्यायालयाने व सुप्रीम कोर्टाने , >>>> बोगस आदिवासी अर्थात विशेष मागास प्रवर्गास १५. ६ .९५ व ३०.६.२००४ च्या शासन >>>> निर्णयानुसार दिलेले संरक्षण कायम करताना दिला आहे.( *कोर्टाचे निर्णय पोस्ट >>>> केले होते) >>>> तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक केसमध्ये *हे संरक्षण नाकारले आहे >>>> व मिलिंद कटववारे केसमधील निर्णय हा घोषीत कायदा म्हणता येणार >>>> नाही असा निर्णय दिला आहे. >>>> सुप्रीम कोर्टाच्या अवलोकनावरुन हे स्पस्ट झाले आहे की जातीचे >>>> प्रमाणपत्र खोट्या पद्धतिने(falsely) अर्थात जातीच्या नावात फेरबदल करुन >>>> मिलविले आहे हे जात पडतालणी समित्या सिद्ध करू शकल्या नाहीत. ते सिद्ध >>>> करण्याचे दायित्व आपल्या सर्वांचे आहे .जातीच्या नावात बदल किंवा नावाच्या >>>> पुढे किंवा मागे काना,मात्रा ,वेलांटी,उकार इ.चा वापर करून ST चे प्रमाणपत्र >>>> मिलविले असल्यास ;अनधिकृत व्यक्तिकडून नकली_ (forged )जातीचे प्रमाण मिलविले >>>> असल्यास ते falsely /fraudulently मिलविल्याचे सिद्ध करता येइल."जात चोर" हे >>>> आपले म्हणने सिद्ध करावे लागेल. >>>> ज्या बोगस आदिवासीनी लबाडीने किंवा खोट्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्र >>>> मिलविले आहे त्याना सरकारने सन २००१ च्या कायध्यात संरक्षण दिलेले नाही >>>> सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये स्थापित केलेला कायदा >>>> /तत्व नंतरच्या निर्णयामध्ये बदल केल्याची उदाहरणे आहेत.मिलिंद कटवारे केसमधील >>>> न्यायिक कायदा बदलण्साठी सर्वोच न्यायालयात याचिका कोणत्या आधारावर दाखल करता >>>> येइल याचा विचार होणे आवश्यक आहे. >>>> वरील सर्व मुद्ध्याना अनुसरून आपले मत ,सुचना जरुर पोस्ट करा . >>>> इ के भोये >>>> >>>> >>>> >>>> On Friday, August 21, 2015 at 9:50:23 PM UTC+5:30, AYUSH | adivasi yuva >>>> shakti wrote: >>>>> >>>>> कोळी समाजाच्या २० हजार कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाला स्थगिती... (20 Aug) >>>>> मुंबई, २० ऑगस्ट (हिं.स) : शासकीय सेवेत असणारे आणि आपली जात प्रमाणपत्र >>>>> वैधता >>>>> सिध्द न करू शकलेल्या कोळी समाजातील कर्मचा-यांना शासकीय सेवेतून काढून >>>>> टाकण्यात येऊ नये. तसेच याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्यात >>>>> यावी,अशी मागणी मुंबईचे भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांच्या >>>>> नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली >>>>> होती. त्यावरनिर्णय देताना मुख्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाला >>>>> तात्पुर्ती स्थगिती दिली आहे.त्यामुळे शासकीय निमशासकीय सेवेतील सुमारे >>>>> २०,००० >>>>> कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना >>>>> दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,कोळी समाजाचे जे कर्मचारी शासकीय व >>>>> निमशासकीय सेवेत होते. त्यातील काही कर्मचा-यांना अनुसूचीत जाती या >>>>> प्रवर्गातून तर काहींना दि. ८/१२/१९९४च्या शासन परिपत्रकानुसार विशेष मागास >>>>> प्रवर्ग निर्माण करून शासकीय सेवेत समाविष्ठ करण्यात आले आहे. या >>>>> कर्मचाऱ्यांना जात प्रमाणपत्राची वैधता सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. >>>>> मात्र कोळी समाजाचा अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करण्यात यावा यासाठी कोळी >>>>> महासंघ या संघटनेतर्फे गेली वीस वर्षे लढा सुरू आहे. त्या अनुषंगाने या जाती >>>>> प्रवर्गाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ठ करण्याबाबत भारत सरकारच्या जाती >>>>> व जमाती व पंचायत राज्य मंत्रालयाने दि. ०१/१२/२०१५च्या नुसार आदिवासी >>>>> मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य यांना पत्र देऊन महाराष्ट्र राज्याच्या >>>>> कॅबीनेटचा ठराव करून शिफारस करण्यास सांगिले आहे. मात्र हा निर्णय झालेला >>>>> नाही. तर सर्वोच्य न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या अंतिम अहवालाप्रमाणे >>>>> व उच्च् न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या >>>>> कर्मचाऱ्यांना २८/११/२००० पर्यंत कामावर कायम केले आहे, त्यांना सेवेतून >>>>> काढण्यात येऊ नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या शासकीय >>>>> सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात येऊ नये अशी विनंती आमदार अॅड >>>>> आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने >>>>> मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली.या शिष्टमंडळामध्ये कोळी महासंघाचे अध्यक्ष >>>>> रमेश दाद पाटील, युवा अध्यक्ष चेतन पाटील, उपाध्यक्ष प्रकाश बोबडी, माजी >>>>> नगरसेवक विलास चावरी, रामकृष्ण केणी, देवयानी वैद्ये यांचा समावेश होता. >>>>> दरम्यान याबाबतचा अंतीम निर्णय होईपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून निलंबीत >>>>> करण्यात येऊ नये. असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. >>>>> हिंदुस्थान समाचार / २०.०८.२०१५ / प्रशांत डिंगणकर / मेघा माने आपण कमी >>>>> पडतोय. >>>>> सरकारवर दबाव टाकायला.! बोगस शिरजोर होत आहे www.jago.adiyuva.in >>>>> >>>>> >>>>> On Sunday, June 30, 2013 at 12:14:18 AM UTC+5:30, AYUSH activities >>>>> wrote: >>>>>> >>>>>> आदिवासी असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून तब्बल एक लाख पाच हजार >>>>>> जणांनी राज्य सरकारच्या नोकर्या लाटल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली >>>>>> आहे. >>>>>> हे कर्मचारी गेली कित्येक वर्षे काम करीत असून, त्यांच्यावर कडक कारवाई >>>>>> करण्याऐवजी राज्य सरकारने काहींचे पुनर्वसन केले आहे. ही माहिती खुद्द >>>>>> आदिवासी >>>>>> विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. >>>>>> आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारी नोकर्यांमध्ये त्यांना >>>>>> आरक्षण >>>>>> देण्याची घटनात्मक तरतूद आहे; मात्र जे या वर्गात मोडत नाहीत अशांनीच बोगस >>>>>> प्रमाणपत्रे सादर करून नोकर्या पटकावल्याचे आढळून आले आहे. 1995 पर्यंतच्या >>>>>> अशा एक लाख पाच हजार बोगस प्रमाणपत्रधारक ‘आदिवासींना’ सामान्य प्रशासन >>>>>> विभागाने परिपत्रक काढून नियमितही केले आहे. त्यामुळे आता 2000 पर्यंतच्या >>>>>> सर्व कर्मचार्यांना नियमित करण्याची मागणी संबंधित कर्मचार्यांकडून होत >>>>>> आहे. >>>>>> वास्तविक बोगस आदिवासी म्हणून काम करणार्यांना नियमानुसार शिक्षा व्हायला >>>>>> हवी. कारण यामुळे व्यवस्थेने ज्यांना वर्षानुवर्षे प्रवाहापासून दूर ठेवले >>>>>> ते >>>>>> खरे आदिवासी मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेले नाहीत. एक लाख पाच हजार आदिवासींना >>>>>> या >>>>>> नोकर्या मिळाल्या असत्या तर त्या कुटुंबांची आर्थिक, सामाजिक प्रगती झाली >>>>>> असती, असे गावित म्हणाले. वैद्यकीय महाविद्यालयाने फोडले बिंग! बोगस >>>>>> प्रमाणपत्रे देऊन सरकारी नोकर्या लाटलेल्यांच्या प्रकरणाच्या शोधाला पुणे >>>>>> येथील विजय वैद्यकीय महाविद्यालय कारणीभूत ठरले. तेथील 62 पैकी 58 >>>>>> विद्यार्थी >>>>>> बोगस आदिवासी असल्याचे एका चौकशीत आढळले. त्यानंतर या शोध मोहिमेला सुरुवात >>>>>> झाली. सरकारी सेवेत असलेले हे कर्मचारी साधारण 1982 पासून असून, त्यापूर्वी >>>>>> जात प्रमाणपत्र तपासणी काटेकोरपणे होत नव्हती. त्यात अनेक जण 30 वर्षांहून >>>>>> अधिक काळ नोकरी करीत असल्याने त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहण्याची मागणी >>>>>> कर्मचार्यांनी केली आहे. त्यानुसार 1995 पर्यंतच्या कर्मचार्यांना नियमित >>>>>> करण्यासाठी परिपत्रक काढले आहे; पण ते घटनेविरुद्ध आहे, असे गावित म्हणाले. >>>>>> त्यामुळे कर्मचार्यांवर कारवाई . करायची की, त्यांना खुल्या प्रवर्गात >>>>>> समाविष्ट करायचे याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाची उपसमिती घेणार असल्याचे >>>>>> गावीत >>>>>> यांनी सांगितले. नामसाधम्र्याचा घेतला फायदा : नाव-आडनावात असलेल्या >>>>>> साधम्र्याचा फायदा घेऊन प्रशासनाच्या 29 खात्यांमध्ये हे बोगस आदिवासी काम >>>>>> करत >>>>>> आहेत. या कर्मचार्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिगटाची >>>>>> स्थापना केली असून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात अध्यक्ष आहेत. समितीची 13 >>>>>> जून >>>>>> 2011 रोजी शेवटची बैठक झाली होती. त्यात बहुतेक सदस्यांचा या कर्मचार्यांना >>>>>> संरक्षण देण्याबाबत विरोधी सूर होता, असे सूत्रांनी सांगितले. हलबी समाज >>>>>> आदिवासींमध्ये मोडतो. मात्र हलबा कोष्टी हा समाज आदिवासी नाही. क. ठाकर, मा. >>>>>> ठाकर हे अदिवासी आहेत, पण काहींनी केवळ ‘म ठाकूर’ अशी जात दाखवून आरक्षणाचा >>>>>> फायदा घेतला. महादेव कोळी, गोवारी, माना, गुंडेवार हे समाजही आदिवासी असताना >>>>>> याच समाजाशी असलेल्या नामसाधम्र्याचा फायदा घेत अनेकांनी बोगस प्रमाणपत्रे >>>>>> सादर करून नोकर्या लाटल्या गेल्या आहेत http:// >>>>>> epaperdivyamarathi.bhaskar.com/epapermain.aspx?eddate=12%2 >>>>>> F1%2F2011&edcode=247 >>>>>> >>>>>> <https://www.siteadvisor.com/sites/http%3A//epaperdivyamarathi.bhaskar.com/epapermain.aspx%3Feddate%3D12%252f1%252f2011%26edcode%3D247%26h%3D-aqfzc-yi%26s%3D1/-?pip=false&premium=true&client_uid=1543568079&client_ver=3.6.2.168&client_type=IEPlugin&suite=true&aff_id=0&locale=en_us&ui=1&os_ver=6.1.1.0> >>>>>> # >>>>>> >>>>>> >>>>>> On Sat, Jun 29, 2013 at 3:34 PM, AYUSH | Adivasi Yuva Shakti < >>>>>> ay...@adiyuva.in> wrote: >>>>>> >>>>>>> [image: Inline image 1] >>>>>>> >>>>>>> *Reply at Facebook :* >>>>>>> >>>>>>> Leeladhar Gondraja <https://www.facebook.com/leeladhar.gondraja> 6 >>>>>>> MONTHS KASHASATHI JE VARSHANUVARSH VALIDITY AANU SHAKLE NAHI TE 6 >>>>>>> MAHINAYT >>>>>>> KAY KARTIL JUST FIRE THEM >>>>>>> >>>>>>> Bhausaheb Gambhire <https://www.facebook.com/bhausaheb.gambhire> · 38 >>>>>>> mutual friends >>>>>>> <https://www.facebook.com/browse/mutual_friends?uid=100000595652262> >>>>>>> nilambit kay karta tyanchavar chaptar kes dakhal kara >>>>>>> >>>>>>> Raju Madavi <https://www.facebook.com/raju.madavi.58> We do not >>>>>>> have social activity at awesome level there is need to be like that and >>>>>>> its >>>>>>> leadership in the country! politicians can not do anything ! MS Act No. >>>>>>> 23 >>>>>>> issued in 2001 clearly says that Caste certificate issued by any >>>>>>> officer or >>>>>>> competent authority shall be invalid and Caste certificate issued >>>>>>> by competent authority shall be valid only subject to the verification >>>>>>> and >>>>>>> grant of validity by Scrutiny Committee ! Then what is happening so >>>>>>> that we >>>>>>> cant expect justice from the politicians ! Election is coming on the >>>>>>> mouth >>>>>>> therefore they R doing Nautanki and nothing doing ! >>>>>>> >>>>>>> Post your opinion at Facebook : >>>>>>> https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680035528688854&set=a.571462489546159.150501.100000472403313&type=1&theater¬if_t=photo_comment >>>>>>> >>>>>>> -- >>>>>>> >>>>>>> ----------------------------------------------------------------------- >>>>>>> This mail is sent you by AYUSHgoogle group >>>>>>> AYUSH | adivasi yuva shakti | www.adiyuva.in >>>>>>> Group of professionals who want to take initiative to develope >>>>>>> tribal community, Let us do it together >>>>>>> >>>>>>> Our Online contact points : >>>>>>> Home Page : www.adiyuva.in >>>>>>> Join AYUSH : www.join.adiyuva.in >>>>>>> Let us do it together : www.do.adiyuva.in >>>>>>> Warli Art | India's Global Art, Proudly Tribal Art : www.warli.in >>>>>>> Tribal Tourism : www.tourism.adiyuva.in >>>>>>> >>>>>>> Face book profile : www.facebook.com/adiyuva >>>>>>> Face book page :www.facebook.com/adiyuva1 >>>>>>> You Tube : http://youtube.com/adiyuva >>>>>>> twitter : http://twitter.com/adiyuva >>>>>>> Linked In : www.linkedin.com/in/adiyuva >>>>>>> --- >>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google >>>>>>> Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. >>>>>>> To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com. >>>>>>> Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva. >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>> >>>>>> -- >>>> Learn More about AYUSH online at : >>>> http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html >>>> --- >>>> You received this message because you are subscribed to the Google >>>> Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. >>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send >>>> an email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com. >>>> To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com. >>>> Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva. >>>> To view this discussion on the web visit >>>> https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/56364b1b-27b4-4f9a-be48-bab0c5a3bb80%40googlegroups.com >>>> <https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/56364b1b-27b4-4f9a-be48-bab0c5a3bb80%40googlegroups.com?utm_medium=email&utm_source=footer> >>>> . >>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. >>>> >>> -- >>> Learn More about AYUSH online at : >>> http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html >>> --- >>> You received this message because you are subscribed to the Google >>> Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. >>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send >>> an email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com. >>> To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com. >>> Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva. >>> To view this discussion on the web visit >>> https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CA%2BVrwVq-qki_4FUY_H%3DAC9U2r094-wyRx7r4NKi_3tXDWDDUEA%40mail.gmail.com >>> <https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CA%2BVrwVq-qki_4FUY_H%3DAC9U2r094-wyRx7r4NKi_3tXDWDDUEA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer> >>> . >>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. >>> >>> -- >>> Learn More about AYUSH online at : >>> http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html >>> --- >>> You received this message because you are subscribed to the Google >>> Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. >>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send >>> an email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com. >>> To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com. >>> Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva. >>> To view this discussion on the web visit >>> https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/BAY169-DS4558C3CE5DD4C4F2A0DDB6A9640%40phx.gbl >>> <https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/BAY169-DS4558C3CE5DD4C4F2A0DDB6A9640%40phx.gbl?utm_medium=email&utm_source=footer> >>> . >>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. >>> >> -- >> Learn More about AYUSH online at : >> http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html >> --- >> You received this message because you are subscribed to the Google Groups >> "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an >> email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com. >> To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com. >> Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva. >> To view this discussion on the web visit >> https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAN4Dc8W4Sc2dfZRvuTRPN9T_3if4j4zdyw1QowpCqU%3DNu_H5mg%40mail.gmail.com >> <https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAN4Dc8W4Sc2dfZRvuTRPN9T_3if4j4zdyw1QowpCqU%3DNu_H5mg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer> >> . >> >> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. >> > > -- > Learn More about AYUSH online at : > http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html > --- > You received this message because you are subscribed to the Google Groups > "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an > email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com. > To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com. > Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva. > To view this discussion on the web visit > https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAAgR8nfsQNr-RYP%2B-nVJ%3D%2BcknYkjmg9Kx0Xe9ONjppAyec8FDg%40mail.gmail.com > <https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAAgR8nfsQNr-RYP%2B-nVJ%3D%2BcknYkjmg9Kx0Xe9ONjppAyec8FDg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. > -- Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva. To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAN4Dc8Vi3Mdc4GZqbuu6%3DHovXCmeii5d5LO7geg0Z1PzyQBQ8w%40mail.gmail.com. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
