I received msg but late On Aug 10, 2017 21:47, "Adivasi Ekta Parishad" < adivasiektaparishad....@gmail.com> wrote:
> प्रकृती व समाज संवर्धन परिषद | चलो तलासरी, चलो तलासरी > चलो तलासरी ! चलो तलासरी ! > > प्रकृति व समाज संवर्धन परिषद > दि. 9 ऑगस्ट, 2017. > स्थळ : तलासरी बस डेपो मैदान, तलासरी, जि. पालघर. > > चले जावं, चले जावं DMIC, बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर, एक्सप्रेसवे, MMRDA, > सागरी महामार्ग चले जावं ! चले जाव ! > > बंधू - भगिनींनो, > > आपल्या सर्व मेहनत करणाऱ्या आदिवासी, शेतकरी, मच्छिमार तसेच सर्वसामान्य > भूमीपुत्रांवर “अच्छे दिन” येण्या ऐवजी एका मागून एक संकटं येत चालली आहेत. > विकासाच्या नावाखाली बड्या शेट-सावकरांच्या, भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी > आपल्या सर्वाना, पर्यावरणाला उध्वस्त करणारे प्रकल्प लादले जात आहेत. > > देशी-विदेशी भांडवलदारांसाठी सरकार 18 औद्योगिक कॉरिडॉर लादत आहेत. एकट्या > दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टासाठी 4 लाख 36 हजार 486 sq.km. म्हणजे देशाची > एकूण भूमी पैकी 13.8℅ भूमी (गुजरातची 62℅, महाराष्ट्राची 18℅) प्रभावाखाली > येणार आहे. आपल्या देशाच्या 17℅ लोकसंख्येला हा एकटा महाकाय प्रकल्प उध्वस्त > करणार आहे. यात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान पर्यंत असलेले > आदिवासी क्षेत्र पूर्णपणे उध्वस्त होऊन आदिवासी समूह बेदखल होणार आहेत. आधीच > प्रदुषणाच्या विळख्यात असलेल दादरा नगर हवेली या केंद्र शासित परदेशाचे > अस्तित्वच संपणार आहे. > > या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग म्हणून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, > मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, वाढवण बंदर, सागरी महामार्ग, समर्पित रेल्वे > मालवाहतूक मार्ग (DFC), MMRDA विकास आराखडा, मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग > भूमीपुत्रावर लादले जात आहेत. अशा सर्वच विनाश प्रकल्पांच्या केंद्रस्थानी > असलेला नवीनच निर्माण झालेला आपला पालघर जिल्हा आपली ओळख हरवून बसणार आहे. > > MMRDA विकास आराखड्याने मुंबई विस्तारली जाऊन वसई-उत्तन तसेच रायगडच्या हरित > पट्ट्याचे काँक्रिटच्या जंगलात रूपांतर होणार आहे त्यासाठी पालघर, ठाणे > जिल्ह्यातील सिंचनासाठी राखीव असलेले पाणी पळवले जात आहे. वाढवण बंदर तसेच > सागरी महामार्ग हे मच्छिमार, शेतकऱ्याच्या मुळावर उठले आहे. पर्यावरणीय > दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या वाढवणला JNPT पेक्षा कितीतरी मोठं बंदर होऊ घातले > आहे. जंगल कापून, डोंगर फोडून समुद्रात भराव टाकून बंदरासाठी 5000 एकर जमीन > तयार करून संपूर्ण किनारपट्टी, शेतीवाडी, फळबागा उध्वस्त होणार आहेत. तसेच > गुजरात मधे नारगोल बंदरच्या विकास व विस्ताराच्या नावाखाली शेकडो एकर शेत जमीन > घेतली जात असून हज़ारो मच्छीमार व शेतकरी कुटुंब उध्वस्त होणार आहेत. > > मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवेच्या बहाण्याने शेत जमीन हिसकावून शेतकरी, शेतमजुर, > भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान सरकार करत आहे. पालघर-ठाणे > जिल्ह्यातील 44 गावे तसेच गुजरात, दादरा नगर हवेली मधील 163 गावातील शेत जमीन > घेण्याचा डाव आहे. सर्वसामान्य रेल्वे प्रवाशांचा लोकल ट्रेन प्रवास सुसह्य > करण्याऐवजी 8 तासाचा प्रवास अडीच तीन तासांवर आणण्यासाठी जनतेचे तब्बल 1 लाख10 > हजार कोटी रुपये खर्च करून मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लादली जात आहे. याची > किंमत आदिवासींना,जंगल व पशु-पक्ष्यांना द्यावी लागणार आहे. > > आदिवासी समुहांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरांच्या संवर्धन तसेच > रोजी-रोटीच्या, नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणासाठी 9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी > दिवस साजरा करण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1993 ला घेतला आहे.13 > सप्टेंबर 2007 रोजी “आदिवासी अधिकार जाहिरनामा” यूनोच्या आमसभेत मंजुर झाला > आहे. या जाहिरनाम्याचे उल्लंघन राज्यकर्ते करत आहेत. एकीकडे संविधान > जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराची हमी देते, 5वी अनुसूची तसेच अन्य स्वयंनिर्णयाचे > अधिकार मान्य करून विशेष संरक्षण देते. तर दुसरीकडे संघर्ष करून आपण मिळवलेली > जमीन, जंगले पाणी आपले राज्यकर्ते धनदांडग्यासाठी हडप करून संविधानाची उघड उघड > पायमल्ली करत आहे. > > हे सर्व देशाच्या विकासासाठी केले जात आहे असं सरकार म्हणतंय. पण प्रश्न सरळ > आहे की मुठभरांच्या धंद्यासाठी सम्पूर्ण समाजाला उध्वस्त करणाऱ्या धोरणाला > विकास म्हणायचं की विनाश? आणि याची किंमत आपणच सर्वसामान्यांनी का म्हणून > द्यायची? > > म्हणूनच महाराष्ट्र गुजरात दादरा नगर हवेली मधील आपण सर्व आदिवासी, मच्छिमार, > शेतकरी,भूमिपुत्र संघटित होऊन संघर्ष करत आहोत. > > 9 ऑगस्ट या आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिन तसेच ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या > निमित्ताने आपण सर्व तलासरी येथे एस.टी.डेपो मैदानात दुपारी 11 वा. जमून सर्व > विनाश प्रकल्पांना “चले जावं” इशारा देणार आहोत. > > आपल्या अस्तित्वासाठी, पुढच्या पिढीच्या भविष्यासाठी, प्रकृती व समजाच्या > संवर्धनासाठी आपण सर्वांनी प्रचंड संख्येने जमावे ही आग्रहाची विनंती. > > आयोजक > भूमिपुत्र बचाव आंदोलन > > 1 भूमी सेना > 2. आदिवासी एकता परिषद > 3. खेडुत समाज (गुजरात) > 4. शेतकरी संघर्ष समिती > 5. वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती > 6. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संघ > 7. महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती > 8. कष्टकरी संघटना > 9. सुर्या पाणी बचाव संघर्ष समिती > 10. पर्यावरण संवर्धन समिती, वसई > 11. पर्यावरण सुरक्षा समिती, गुजरात > 12.आदिवासी किसान संघर्ष मोर्चा, गुजरात > 13. कांठा विभाग युवा कोळी परिवर्तन ट्रस्ट, सूरत > 14. खेडुत हितरक्षक दल, भरुच > 15. भाल बचाव समिती, गुजरात > 16 श्रमिक संघटना > 17. प्रकृती मानव हितैषी कृषी अभियान > 18. सगुणा संघटना > 19. युवा भारत > > > > -- > Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ > ayush.html > --- > You received this message because you are subscribed to the Google Groups > "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an > email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com. > To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com. > Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva. > To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/ > msgid/adiyuva/40c3807f-87b8-466e-bac0-21857632fade%40googlegroups.com > <https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/40c3807f-87b8-466e-bac0-21857632fade%40googlegroups.com?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. > -- Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva. To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CA%2BPzuab897KOALzX3mrk7kpkCHrrhtheQ-GtNrg4PeJSgxmi0A%40mail.gmail.com. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.