*संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषित आदिवासी अधिकार जाहिरनामा*
(United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - UNDRIP) 9ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघा ने 1993 ला घेतला आहे. *13 सप्टेंबर 2007 रोजी “अदिवासी अधिकार जहिरनामा" यूनोच्या आमसभेत मंजुर झाला आहे.* 9ऑगस्ट 2020 रोजी अधिकार जाहिरनाम्यास 13 वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतु सरकार आदिवासी दिवस व अधिकार जहिरनामा या बाबतीत उदासीन दिसून येत आहे. आजही अदिवासी समाज आपल्या अधिकारापासुन वंचित केला जात आहे व उपेक्षितांचे जीवन जगत आहे. अज्ञानामुळे त्यांना अन्याय, अत्याचार सहन करावा लागत आहे. आदिवासीवर होणारे जुलुम व दडपशाही याविरुध्द अखेरचा उपाय म्हणून त्यांना बंड करणे भाग पडू नये यासाठी *घोषणा पत्रातील खालील तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे हे राज्याचे दायित्व आहे हि जाणीव सरकारला करुण देण्याची जबाबदरी सुशिक्षित आदिवासींनी/संघटनानी पार पाडावी.* ..................................................................... ❶. राज्य आदिवासीं लोकांचा *इतिहास, भाषा, मौखिक परंपरा तत्वज्ञान, लेखन प्रणाली व साहित्य संरक्षित ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करील. राजकीय, कायदेशीर आणि शासकीय कार्यवाही योग्य सुविधामर्फ़त ऐकण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी* राज्य प्रभावी उपाय केल्याची खात्री करेल. [अनुच्छेद 13(2)] ❷. राज्य सरकारी मालकीच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये *आदिवासी लोकांच्या संस्कृतीक विविधतेचे सर्वोतोपरी प्रतिबिंब दिसेल यासाठी प्रभावी उपाय करेल. तसेच खाजगी प्रसार माध्यमांना मूळ निवासींच्या सांस्कृतिक विविधतेचे सर्व प्रकारे प्रचार करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल* [अनुच्छेद 16(2)] ❸. राज्य, ज्या कायद्यामुळे किंवा प्रशासनिक निर्णयाद्वारे *आदिवासी व्यक्तींवर परिणाम होतो, ते लागू करण्यापूर्वी, संबधीत आदिवासी प्रतिनिधी संस्थांसी विचार विनिमय करून लेखी सहमति घेईल.* [अनुच्छेद 19] ❹. राज्य, आदिवासी व्यक्तिच्या परंपरागत मालकीच्या, कबज़्यातील किंवा कसत असलेल्या व नियंत्रनातील जमिनींना, भू-भागांना व संसाधनाना कायदेशीर मान्यता व संरक्षण देईल. अशा प्रकारचे सरक्षण, मान्यता देताना राज्य संबधित *आदिवासी लोकांचे रितीरिवाज, परंपरा व जमीनपटा पद्धतीचा सन्मानपूर्वक विचार करील.* [अनुच्छेद 26(3)] ❺. या घोषणा पत्रातील *अधिकाराना मान्यता देण्यासाठी व त्या अधिकाराचा सुरक्षितपणे प्रयोग करण्यासाठी राज्य आदिवासी लोकांच्या सहमतीने प्रभावी उपाय करील.* [अनुच्छेद 31(2)] ❻. कोणत्याही प्रकल्पामुळें विशेतः *खनिजे, जल व इतर संसाधने या संबधी विकास , उपभोग किंवा वापर करताना आदिवसिंच्या जमिनी, भू भाग आणि संसाधने यावर परिणाम होत असेल तर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापुर्वी आदिवासी लोकांची स्वतंत्र व सूचित सहमती* प्राप्त करण्यासाठी त्याच्या प्रातिनिधिक संस्थाशी राज्य विचार विनिनाय व सहकार्य करेल. [अनुछेद 32(2)] ❼. या घोषनापत्रातील *अधिकाराचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने आदिवासिना राज्याकडून आर्थिक तसेच तांत्रिक सहायता घेण्याचा अधिकार आहे.* [अनुच्छेद 39] .................................................................. सयुंक्त राष्ट्रसंघ घोषित आदिवासी अधिकार जाहीरनामा (UNDRIP) बद्दल सविस्तर माहिती प्रिंट काढून, गावात शेयर करावे - I. हिंदी/इंग्रजी भाषेत (PDF, 65 Pages) : https://goo.gl/P7XPz2 II. *मराठी भाषेत* (PDF, 4 Pages) : https://goo.gl/8rfSJW -- Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | Adivasi Yuva Shakti" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com. To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CABaF4T013-5Hox8AuB%3Dw4%3DN7GjWFdEci2YOuvqitQrT6SX%3DW4g%40mail.gmail.com.
