good On May 29, 2016 12:49 AM, "'Latari Madavi' via AYUSH | adivasi yuva shakti" <[email protected]> wrote: > > > आदिवासीना शासन का फसवीत आहे ? > > ‘’९ ऑगष्ट जागतिक मूलनिवासी दिवस‘’ > > जगभरात मूलनिवासी दिवस साजरा करून आपले सांस्कृतिक मुळत्व कायम ठेवण्याच्या प्रशासनावर दबाव आणतात. कारण मूळनिवासी संकल्पना, ही जगातल्या सर्व आदिवासीना जागतिक कायद्यानुसार नैतिक अधिकार [Fundamental Rights] बहाल करते. > दि.१६ सप्टे २००७ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मूळनिवासीच्या अधिकार जाहिरनाम्यावर भारत सरकारने स्वाक्षरी करून, आदिवासीबाबत वरवरची सहानुभूती असल्याबाबत, जगाला दाखवली असली तरी, आदिवासीना मूळनिवासीचा दर्जा बहाल करण्यास भारत प्रशसनाची भूमिका मात्र नकारात्मक आहे. भारतात, जागतिक मूळनिवासी दिवस शासकीय स्तरावर साजरा केल्या जात नाही. मात्र, आश्चर्य आहे की, आदिवासीतील पढेलिखे, बुद्धिवादी, लेखक, साहित्यकार, अधिकारी, समाज सेवक याना महाराष्ट्र शासन मूर्ख बनवीत आहे. तीच चूक बार बार करतात आणि या वर्षीही, ही राजकीय नेते मंडळी घरी बसले असले तरी त्यांचे पायिक मात्र, तीच चूक पुन्हा करणार आहे, व वर्षोनिवर्षे करणार आहे. > > त्याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. > १] मूळनिवासी बाबत भारत प्रशासनाची भूमिका नकारात्मक असतानाही, महाराष्ट्रात शासनस्तरावर हा सण साजरा का केल्या जातो ? > महाराष्ट्र शासनात आद. मा. पिचड साहेब, आदिवासी मन्त्री असताना, २०१२ पासून हा सण शासन स्तरावरून साजरा करीत असल्याचे चित्र उभे करण्यात आले. त्यासाठी आदिवासी विकासाचा व आदिवासी विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर होऊ घातलेला लाखो रुपयाचा फंड, या कार्यक्रमावर खर्च झालेला आहे. या विषयावर कोण्याही तज्ञ मंडळीला संधी न देता, राजकीय फळीला मजबूत करण्यास, फंडाचा उपभोग करून घेतला आहे. > हा सण महाराष्ट्रात ''जागतिक मूळनिवासी दिवस'' नाही तर, ''जागतिक आदिवासी गौरव दिवस'' म्हणून साजरा करतात. जगात असा कुठेच ''आदिवासी गौरव दिवस साजरा'' केल्या जात नाही, आदिवासीचा गौरव का केल्या जातो, हे मंत्री महोदय ही सांगू शकत नाही. आदिवासी गौरव दिवस, ही तर आदिवासी समाजाची शुद्ध फसवणूक आहे. > अ] खरेच शासनास आदिवासीबाबत आदर वाटला असता तर, शासंनव्दारा मूळनिवासीच्या नावाने संयुक्त राष्ट्र संघाकडून, भारत शासनास २००० कोटी [अंदाजे] मंजूर झाले त्यातून खर्च केले असते. आदिवासी विद्यार्थीच्या तोंडातला घास छिनला नसता. यावर आम्ही मुंग गिळून का बसलो आहो ? > ब] महाराष्ट्र शासनव्दारा कमीत कमी, ९ ऑगष्टला सुट्टी देऊन आपली सत्कृतता तरी दाखवली असती. सुट्टी जाहीर करण्याचे सोडा पण, शासन स्तरावरून सुट्टी जाहीर करण्यासाठी मुख्य मन्त्री, प्रधान मन्त्री, राज्यपाल, राष्ट्रपती यांचेकडे साधा प्रस्ताव सुद्धा पाठऊ शकले नाही. पण तसे झालेले नाही. > क] भारत सरकारने मूळनिवासीच्या अधिकार जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आदिवासी हक्काचे आम्हीही संरक्षण करतो, असे फसवे चित्र उभे करून भारतीय आदिवासीचा विस्वासघात केला आहे. भारत सरकार जर मूळनिवासीच्या अधिकार जाहीर नाम्यावर स्वाक्षरी करू शकते, तर आदिवासीना संविधानात ''मूळनिवासी'' म्हणून जाहीर का करीत नाहीत ? > ड] या बाबत कोणताही आदिवासी मन्त्री, खासदार, आमदार संसदेत, विधिमंडळ, मंत्रालयात ब्रशब्दही काढीत तर नाहीच पण समाजात सुद्धा साधी चर्चाही करीत नाही. याला काय म्हणावे? या उलट मात्र, बोगस आदिवासी इश्यूवर मन्त्री, आमदार, खासदार मरमिटून उभे होतात. हा प्रश्न तर राजकीय लोकांनाच सोडविता येतो, पण सोडविन्याची त्यांची इच्छा नाही, फक्त आदिवासीना मोर्च्यात उभे करून आपल्या पाठीमागे किती लोक उभे आहे, ते ते शासनास दाखविण्याचे काम करतात. ही भयानक भावनात्मक खेळी राजकीय मंडळी मागील ३५ वर्षा पासून भोळ्या आदिवासीसोबत खेळीत आहे. > > मूळनिवासी काय आहे ? > मूळनिवासी इश्यू आदिवासीना संविधानात दिलेल्या तरतुदी पेक्षा आधीक शक्तीशाली व प्रभावी आहे. > १] भरताची घटना ही ''राज्यघटना'' आहे, तीला ''राष्ट्र घटना '' असे म्हटल्या जात नाही. मात्र मूळनिवासी संकल्पना ही ''एक स्वराष्ट्र'' आहे. मूळनिवासी संकल्पना वांशिक गणावर आधारित आहे. आणि भारत देशातील जाती व्यवस्थेच्या बाहेरील आहे. त्याची गण पद्धती, टोटेम, संस्क्रुती, परंपरा,चालीरिती, पारंपारिक कायदे, बौद्धिक संपदा, जंगल जमीन, भूभाग व त्यावरील नैसर्गिक इ. चे अधिकार ''मूळनिवासी'' नावाने मिळतात. जगात ज्याना मूळनिवासीचा दर्जा मिळाला आहे, त्याना वरील अधिकार मिळतात, मात्र भारतातल्या आदिवासीना फक्त आरक्षण मिळते, त्यातही बोगसचा भरणाच भरणा असतो. > २] अ] मूळनिवासीचा दर्जा बहाल झाला तर, आदिवासीना स्वनिर्धानाचे अधिकार [Rights of self-determination] मिळतात. स्वनिर्धानाचे अधिकार हे संविधानातील ५ व ६ व्या परिशीष्टातील तरतुदीपेक्षाही अधिक सक्षम अधिकार आहे. > ब] संविधानातील ५ व ६ व्या परिशीष्टातील स्वायत्त व स्वप्रशासन, उपयोजना, विकास योजना इ. जगात कोणत्याच देशात नाही, ते भारताच्या आदिवासीना आहे. मात्र, मूळनिवासी दर्जा मिळाल्यास आदिवासीना ‘’स्वनिर्धानाचे’’ अधिकार मिळणार आहे. स्वनिर्धानाचे अधिकार हे आदिवासीना संपूर्ण स्वतंत्र बहाल करणारी प्रक्रिया आहे. त्याव्दारे सांस्कृतिक ओळख, पारंपारिक कायदे निर्माण करता येणार आहे. > ३] मूळनिवासी संकल्पने व्दारा, कोलंबसच्या काळापासून आदिवासीच्या हड्पलेल्या जमिनी, भूभाग, जंगल, निसर्गसंपदा, पारंपारिक कायदा, सांस्कृतिक ओळख, आदिवासीना बहाल होणार आहे. आदिवासीच्या जंगल, व जमीनच्या निसर्ग संपदामध्ये, देशाच्या एकूण संपती पैकी ८० टक्के संपती आदिवासी भागात आहे, ते वापस मिळण्यास मार्ग सुकर होणार आहे. > ४] मूळनिवासी संकल्पना ही एक वांशिक लोकसमुहाचे ''राष्ट्राचा'' दर्जा बहाल करणारी प्रक्रिया आहे. > ही बाब, १९२५ पासून मोठ्या गांभिर्यानी, सूत्रबद्धपणे आदिवासी विरुद्ध निर्मित केली जात आहे. भारत देशात, हिंदू एकजात, हिंदूधर्म, हिंदू परंपरा, हिंदूकायदे, ‘’हिंदूराष्ट्र’’ ही संकल्पना समोर येत आहे. ती साकार करण्यास, भारतात आदिवासी एकच असा घटक अडसर होतो आहे. त्यामुळे भारतात मूळनिवासी दिन साजरा न करता ''जागतिक आदिवासी गौरव दिन’’ साजरा करण्यास RSS व्दारा उभी केलेली सामाजिक कुटनिती आहे. RSS च्या मते, आदिवासी म्हणजे असविधानिक आहे. आदिवासी एवजी ‘’वनवासी’’ शब्द त्याना सुकर वाटतो. आदिवासी आणि बोगस आदिवासी हा तर हिंदूच्या जातीचा जमावळा असल्याचे त्याना वाटते. आदिवासीचे वांशिक समूह, व सांस्कृतिक ओळख नष्ट करण्यास, त्याना आदिवासी म्हणूनच प्रोजेक्ट करणे, सोयीची वाटते. कारण त्यामुळे आदिवासीना सहजपणे वनवासी बनविता येते. त्यामुळे, मूळनिवासीचा दर्जा नाकारणे, व बोगस आदिवासीना, घुसविणे हे कार्य पद्धतशीरपणे RSS व्दारे घडवून आणल्या जात आहे. > मात्र, आदिवासीच्या चळवळी राजकीय लोकांच्या इशाऱ्यावर, नाचून फक्त बोगस आदिवासी इश्यूवर, आपसात भांडत आहे. कारण या आंदोलनामुळे कोणाच्याही केसाला धक्का लागत नाही, मात्र उस्तव, जत्रा सारखे चित्र उभे करून, आदिवासीना मूर्ख बनवीत, गुमराह करीत आहे. त्यामुळे, आदिवासी तरुण वर्ग, सामाजिक चळवळी पासून दूर दूर जावून आदिवासीच्या मुलभूत प्रश्नावर पूर्णपणे अलिप्त होत आहे. आदिवासीत वैचारिक आंदोलन उभे होऊ दिल्या जात नाही. यावर राजकीय पुढारी फारच जागृतपणे आदिवासीना त्याच्या मुलभूत प्रश्नावर व हक्कावर आदिवासीचे आंदोलन उभे होऊ देत नाही. इंग्रजांची नीती वापरून, आपल्या मतासाठी, आदिवासीना जाती जातीत वाटून ठेवण्यात यशस्वी झाले आहे. यावर आदिवासीने आजच जागृत झाले पाहिजे. त्यासाठी ‘’९ ऑगष्ट जागतीक मूळनिवासी दिवस’’ हा अराजकीय व स्वखर्चाने साजरा करून, त्याची नोंद संयुक्त राष्ट्र संघात आणि जागतिक लोक समुहासमोर झाली पाहिजे. त्यासाठी राजकीय नेत्यांना न बोलाविता व राजकीय फंड न घेता सामजिक आंदोलनाव्दारे नाशिक येथे ‘’जागतिक मूळनिवासी दिवस‘’ आयोजित करण्यात येत आहे. इछुकानी संपर्क कारवां. > संपर्क मोबाईल न.९८५०५१७९७१, ८८६२०९२१२७ > लटारी मडावी. > > -- > Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html > --- > You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]. > To post to this group, send email to [email protected]. > Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva. > To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/1735562151.761831.1464463171116.JavaMail.yahoo%40mail.yahoo.com . > For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
-- Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]. To post to this group, send email to [email protected]. Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva. To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAE9xHmM4dFv1a7jEjM336Dnp7464BwnTTYAuJL7d-h-Bv8oybA%40mail.gmail.com. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
