धन्यवाद ...विद्यथि म्हनुन अम्हि अप् ल्यला कश्या प्रकरे मदत करु शक्तो
2015-12-29 18:37 GMT+05:30 AYUSH Adivasi Yuva Shakti <[email protected]>: > For your information. > > ---------- Forwarded message ---------- > From: "Eknath Bhoye" <[email protected]> > Date: 29 Dec 2015 07:04 > Subject: > > > मोर्चे /निदर्शने झाली पुढे काय? > > > > 1. सरकारला मागास वर्गास ज्यात बोगस आदिवासींहि येतात नोकरीत > संरक्षण देणयाचा पुर्ण अधिकार आहे हे सुप्रीम कोर्टाने व हाय कोर्टांनी > १५.६.९५ व १०.८.२०१० च्या जी.आर. व ओ. एम. ची वैद्दता कायम करताना स्पस्ट केले > आहे . > > 2. २१.१० .२०१५ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे स्वंय घोषीत /तोतया > आदिवासींना शासकिय व निमशासकिय नोकरीत १७.१०.२००१ पर्यंत जे संरक्षण दिले > आहे ते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर आधारीत आहे हे स्पस्ट आहे. > > जी आर रद्ध ची मागणीच का ? > > 3. 1 आपण हे जी आर रद्द करण्यासाठी जी मागणी केली आहे त्यास काय आधार आहे? > > 3.2 पिडीत बोगस न्यायालयात जाउन संरक्षण मिलविण्यात यशस्वी होणार त्यावर > काय उपाय ? > > 3.3जाती प्रमाणपत्र कायध्यात false /fradulent प्रमाणपत्राची व्याख्या > नाहीत्यामुले १९६० पासून शासन सम्मतीने झालेली घुसखोरी आजही चालू आहे > त्यासाठी काय उपाययोजना आहेत? > > 3.4 बोगस लोकांनी 1950 नंतर महसुली दस्तऐवजात आपली जात बदलली आहे .जात > सिद्ध करण्यासाठी कोणत्या कालावधीतील दस्तऐवज जास्त विश्वसनीय धरावे हे > कोर्टाने स्पस्ट केले आहे त्यासंबंधी काय? > > त्यामुळे न्यायालयीन लढाईशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही > > 4. महाराष्ट्र सरकारने जे बोगस आदिवासी 15.06.1995 पुर्वी सेवेत > लागले आहेत त्याना संरक्षण दिले आहे . सुप्रीम कोर्टाने हे संरक्षण कायम > करून ते २८.११.२००० पर्यंत पुढे दिले आहे .त्यासाठी कोर्टाने State of > Maharashtra v/s Milind ..(reported in 2001(1) Mh.L.J(sc)1) या केसमध्ये > सांगीतलेल्या न्यायिक तत्वाचा आधार घेतला आहे .ते असे : > > "Having regard to the passage of time , in the given circumstances > including interim orders by this court in SLP No. 16372 and other related > affairs , we make it clear that the admissions and appointents that have > become final , shall remain unaffected by this judgment > > 5. मिलिंद विरूद्ध महाराष्ट् राज्य या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने > दिलेला निर्णय घटनेच्या अनुच्छेद १४१ अंतर्गत प्रस्थापित केलेला न्यायिक > कायदा आहे असा निर्णय अनेक केसमध्ये उच्च न्यायालयाने व सुप्रीम कोर्टाने , > बोगस आदिवासी अर्थात विशेष मागास प्रवर्गास १५. ६ .९५ व ३०.६.२००४ च्या शासन > निर्णयानुसार दिलेले संरक्षण कायम करताना दिला आहे. > > 6. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक केसमध्ये हे संरक्षण नाकारले आहे > व मिलिंद कटववारे केसमधील निर्णय हा घोषीत कायदा म्हणता येणार नाही असा > निर्णय दिला आहे. > > 7. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये स्थापित केलेला > कायदा /तत्व नंतरच्या निर्णयामध्ये बदल केल्याची उदाहरणे आहेत.मिलिंद कटवारे > केसमधील न्यायिक कायदा बदलण्साठी सर्वोच न्यायालयात फेर याचिका दाखल > केल्याखेरीज जी आर रद्ध करण्याची मागणी योग्य नाही . > > थोडे स्पटीकरण : > > विलास गोविंद बोकाडे केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने २२.३.२००७ > रोजी (C.A .No.1597/2000) मिलिसंद कटवारे केसचा आधार घेउन ज्यांच्या > नियुक्त्या २८.११.२००० पर्यंत फायनल झाल्या आहेत त्याना संरक्षण दिले आहे. या > केसचा आधार घेउन केंद्र सरकारने आपला २००३ चा निर्णय डावलून कोष्टी व हलबा > कोष्टी याना १०.८.२०१० च्या ओ एम द्वारे नोकरीत संरक्षण दिले आहे . या > केसमध्ये जस्टीस श्री H K Sema व जस्टीस श्री V S Sirpurkar यानी संरक्षण > देताना वेगवेगले निर्णय दिले आहेत . जस्टीस श्री VS Shirpurkar हे जस्टीस > Sema च्या निर्णयाशी सहमत नाहीत . तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या Division Bench > च्या निर्णयाचा आधार घेताना Om Raj केसचा उल्लेख केला आहे त्याऐवजी Vishwanath > केसचा उल्लेख हवा होता. १०.८.२०१० व २१.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयामागे > सुप्रीम कोर्टाचा पाठींबा गृहीत धरला तरी २००८ मध्ये दत्तात्र्यय मेंढेकर > केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने संरक्षण नाकारले आहे .सुप्रीम कोर्टाच्या > Constitutional Bench च्या निर्णयाचे पालन सुप्रीम कोर्टाच्या Division > बेंचने अनेक केसेस मध्ये केलेले नाही .अर्थात न्यायालयाचे अनेक निर्णय > judicial discipline- न्यायालयीन शिस्त चे उल्लघंन करणारे आहेत . हे सुप्रीम > कोर्टाच्या लक्षात आणुन देण्यासाठी फेरयाचिका दाखल करणे आवश्यक आहे > ज्यामुले १५.६.१९९५ चा जी आर ही रद्द होउ शकेल . > > > > एकनाथ भोये . > > -- > Learn More about AYUSH online at : > http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html > --- > You received this message because you are subscribed to the Google Groups > "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an > email to [email protected]. > To post to this group, send email to [email protected]. > Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva. > To view this discussion on the web visit > https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAHMsEBtnytFdoWWNbSsX2wqvtGVQfcUzMEe1CMBqrRSyb0TupQ%40mail.gmail.com > <https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAHMsEBtnytFdoWWNbSsX2wqvtGVQfcUzMEe1CMBqrRSyb0TupQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. > -- Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]. To post to this group, send email to [email protected]. Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva. To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CABEXsqVtm-OMkjYB8djN0cv-AZHa_CkexV4yfpiY_1R6ifHCmg%40mail.gmail.com. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
