चलो मुंबई मंत्रालय: चलो मुंबई मंत्रालय: चलो आझाद मैदान चलो आझाद मैदान_ ✊🏽✊🏾✊🏽✊🏾✊🏽✊🏾✊🏽✊🏾 बुधवार, दि.3/2/2016 रोजी संपूर्ण देशभरात आदवासींवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी सर्व आदिवासी संघट्नांकडून धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे तरी सर्वांनी 11 वा.उपस्थित रहावे.
⚫ सुशीलकुमार जहांगीर पावरा जि.प.शाळा आवाशी ता.दापोली जि.रत्नागिरी या शिक्षकावर सहा महिन्यापासून अन्याय चालु आहे.त्याची कागदपत्र मिळण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविलि एवढीच् चुकी होती म्हणून त्यावेळच्या नंदलाल शिंदे या प्रभारी गटशिक्षणाधिकाऱ्याने चाकूने हल्ला केला सुशिल पावरा नंदुरबार जिल्ह्यातील व् आदिवासी आहे म्हणून दबाव आणला गेला .पोलीस स्टे.मध्ये गुन्हा दाखल केल्यावर शिंदे यास अटक करण्यात आली पण लगेच सोडून दिले उलट सुशील पावरास सीईओ यांनी उद्धट वागण्याचे कारण दाखवून निलंबित करण्यात आले मात्र शिंदे व् सीईओ एकाच् समाजाचे असल्याने शिंदे यास निलंबित न करता पावरा यांस त्रास देणे सुरु केले चार महिन्यापासून वेतन बंद केले आहे .कोकण आयुक्त यांचे कार्यालयावर पावरा यांनी उपोषणास बसल्यावर अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी आयुक्तही तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकू लागले.यांस न्याय मिळवून देण्यासाठी ...... ⚫ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड़ तालुक्यातील चाफेड या गावात ग्रामसेवक असलेले सुनील ठोबा पावरा यांचा खून करुण मृतदेह झाडाला लटकवून फाशी घेतल्याचे दाखविण्यात आले होते मात्र पोस्टमार्टम मध्ये फाशी घेतली नसून खून केला असल्याचे स्पष्ट झाले अद्याप कोना अधिकाऱ्यांवर करवाई नाही यातही बदली साठी पावरा प्रयत्न करत असतांना अधिकाऱ्यांनी खुप त्रास दिला. आदिवासी असल्याने जाणीवपूर्वक अन्याय झाला व् खून झाला या घटनेची cbi चौकशी करावी. ⚫ छत्तीसगड मधील समोर आलेली अत्यंत अमानुषतेचा कळस गाठणारी घटना म्हणजे अर्धसैनिक पोलिस दलाने 14 वर्षांवरील मूलींनी लग्न झाल्याचे दाखवावे स्तनात दूध नसेल तर नक्सलवादी ठरवायचे असा घाणेरडा प्रकार समोर आला पोलिसांनी जबरदस्तीने वस्र बाजूला करुण अशी कृत्य करुण आदिवासी मुलींसह महिलांवर ही अत्याचार केला आहे दिल्लीतील हिंदी दैनिक दलित आदिवासी दुनिया व्यतिरिक्त कोणीही मिडिया ने या घटनेची दखल घेतली नाही. याची दखल घेण्यासाठी देशभर आंदोलन होणार असून 3 तारीख ही सुरुवात आहे . ⚫ मध्यप्रदेशातील सिवनी जिल्ह्यातील बाकलपंड्या गावातील कामिनी अडमाचे आदिवासी मुलीवर चौघा नराधमानी बलात्कार करुण खून केला मात्र कोणाला अटक नाही की काही तपास नाही यावर आवाज उठविन्यासाठी ...... ⚫महाराष्ट्रातील आश्रमशाळेतील मुलांवर अन्याय होत आहेत या सर्व संदर्भात आन्दोलनाचे आयोजन केले असून सर्वानी उपस्थित रहावे. बिरसाचे उलगुलान सुरु......... आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरेंच्या कर्मभूमितून सुरु..... चलो मुंबई, आझाद मैदान, थेट मंत्रालय एक दिवस जमातीसाठी, जमातीतील प्रत्येकासाठी, उलगुलान जारी रहे, जय जय जय आदिवासी..! ✊🏾✊🏽✊🏾✊🏽✊🏾✊🏽✊🏾✊🏽 Swapnil Ide <[email protected]> wrote: >धन्यवाद ...विद्यथि म्हनुन अम्हि अप् ल्यला कश्या प्रकरे मदत करु शक्तो > > >2015-12-29 18:37 GMT+05:30 AYUSH Adivasi Yuva Shakti <[email protected]>: > >For your information. > >---------- Forwarded message ---------- >From: "Eknath Bhoye" <[email protected]> >Date: 29 Dec 2015 07:04 >Subject: > >> मोर्चे /निदर्शने झाली पुढे काय? >> >> 1. सरकारला मागास वर्गास ज्यात बोगस आदिवासींहि येतात नोकरीत संरक्षण >> देणयाचा पुर्ण अधिकार आहे हे सुप्रीम कोर्टाने व हाय कोर्टांनी १५.६.९५ व >> १०.८.२०१० च्या जी.आर. व ओ. एम. ची वैद्दता कायम करताना स्पस्ट केले आहे . >> 2. २१.१० .२०१५ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे स्वंय घोषीत /तोतया >> आदिवासींना शासकिय व निमशासकिय नोकरीत १७.१०.२००१ पर्यंत जे संरक्षण दिले आहे >> ते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर आधारीत आहे हे स्पस्ट आहे. >> जी आर रद्ध ची मागणीच का ? >> 3. 1 आपण हे जी आर रद्द करण्यासाठी जी मागणी केली आहे त्यास काय आधार आहे? >> 3.2 पिडीत बोगस न्यायालयात जाउन संरक्षण मिलविण्यात यशस्वी होणार त्यावर काय >> उपाय ? >> 3.3जाती प्रमाणपत्र कायध्यात false /fradulent प्रमाणपत्राची व्याख्या >> नाहीत्यामुले १९६० पासून शासन सम्मतीने झालेली घुसखोरी आजही चालू आहे >> त्यासाठी काय उपाययोजना आहेत? >> 3.4 बोगस लोकांनी 1950 नंतर महसुली दस्तऐवजात आपली जात बदलली आहे .जात सिद्ध >> करण्यासाठी कोणत्या कालावधीतील दस्तऐवज जास्त विश्वसनीय धरावे हे कोर्टाने >> स्पस्ट केले आहे त्यासंबंधी काय? >> त्यामुळे न्यायालयीन लढाईशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही >> 4. महाराष्ट्र सरकारने जे बोगस आदिवासी 15.06.1995 पुर्वी सेवेत लागले >> आहेत त्याना संरक्षण दिले आहे . सुप्रीम कोर्टाने हे संरक्षण कायम करून ते >> २८.११.२००० पर्यंत पुढे दिले आहे .त्यासाठी कोर्टाने State of Maharashtra >> v/s Milind ..(reported in 2001(1) Mh.L.J(sc)1) या केसमध्ये सांगीतलेल्या >> न्यायिक तत्वाचा आधार घेतला आहे .ते असे : >> "Having regard to the passage of time , in the given circumstances >> including interim orders by this court in SLP No. 16372 and other related >> affairs , we make it clear that the admissions and appointents that have >> become final , shall remain unaffected by this judgment >> 5. मिलिंद विरूद्ध महाराष्ट् राज्य या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेला >> निर्णय घटनेच्या अनुच्छेद १४१ अंतर्गत प्रस्थापित केलेला न्यायिक कायदा आहे >> असा निर्णय अनेक केसमध्ये उच्च न्यायालयाने व सुप्रीम कोर्टाने , बोगस आदिवासी >> अर्थात विशेष मागास प्रवर्गास १५. ६ .९५ व ३०.६.२००४ च्या शासन निर्णयानुसार >> दिलेले संरक्षण कायम करताना दिला आहे. >> 6. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक केसमध्ये हे संरक्षण नाकारले आहे व >> मिलिंद कटववारे केसमधील निर्णय हा घोषीत कायदा म्हणता येणार नाही असा निर्णय >> दिला आहे. >> 7. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये स्थापित केलेला कायदा >> /तत्व नंतरच्या निर्णयामध्ये बदल केल्याची उदाहरणे आहेत.मिलिंद कटवारे केसमधील >> न्यायिक कायदा बदलण्साठी सर्वोच न्यायालयात फेर याचिका दाखल केल्याखेरीज जी आर >> रद्ध करण्याची मागणी योग्य नाही . >> थोडे स्पटीकरण : >> विलास गोविंद बोकाडे केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने २२.३.२००७ रोजी >> (C.A .No.1597/2000) मिलिसंद कटवारे केसचा आधार घेउन ज्यांच्या नियुक्त्या >> २८.११.२००० पर्यंत फायनल झाल्या आहेत त्याना संरक्षण दिले आहे. या केसचा आधार >> घेउन केंद्र सरकारने आपला २००३ चा निर्णय डावलून कोष्टी व हलबा कोष्टी याना >> १०.८.२०१० च्या ओ एम द्वारे नोकरीत संरक्षण दिले आहे . या केसमध्ये जस्टीस >> श्री H K Sema व जस्टीस श्री V S Sirpurkar यानी संरक्षण देताना वेगवेगले >> निर्णय दिले आहेत . जस्टीस श्री VS Shirpurkar हे जस्टीस Sema च्या निर्णयाशी >> सहमत नाहीत . तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या Division Bench च्या निर्णयाचा आधार >> घेताना Om Raj केसचा उल्लेख केला आहे त्याऐवजी Vishwanath केसचा उल्लेख हवा >> होता. १०.८.२०१० व २१.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयामागे सुप्रीम कोर्टाचा >> पाठींबा गृहीत धरला तरी २००८ मध्ये दत्तात्र्यय मेंढेकर केस मध्ये सुप्रीम >> कोर्टाने संरक्षण नाकारले आहे .सुप्रीम कोर्टाच्या Constitutional Bench >> च्या निर्णयाचे पालन सुप्रीम कोर्टाच्या Division बेंचने अनेक केसेस मध्ये >> केलेले नाही .अर्थात न्यायालयाचे अनेक निर्णय judicial discipline- >> न्यायालयीन शिस्त चे उल्लघंन करणारे आहेत . हे सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात >> आणुन देण्यासाठी फेरयाचिका दाखल करणे आवश्यक आहे ज्यामुले १५.६.१९९५ चा जी आर >> ही रद्द होउ शकेल . >> >> एकनाथ भोये . > >-- >Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html >--- >You received this message because you are subscribed to the Google Groups >"AYUSH | adivasi yuva shakti" group. >To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an >email to [email protected]. >To post to this group, send email to [email protected]. >Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva. >To view this discussion on the web visit >https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAHMsEBtnytFdoWWNbSsX2wqvtGVQfcUzMEe1CMBqrRSyb0TupQ%40mail.gmail.com. >For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. > > >-- >Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html >--- >You received this message because you are subscribed to the Google Groups >"AYUSH | adivasi yuva shakti" group. >To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an >email to [email protected]. >To post to this group, send email to [email protected]. >Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva. >To view this discussion on the web visit >https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CABEXsqVtm-OMkjYB8djN0cv-AZHa_CkexV4yfpiY_1R6ifHCmg%40mail.gmail.com. >For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. -- Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]. To post to this group, send email to [email protected]. Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva. To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/ajub5dxcxv11ft97a6scs7je.1454409087548%40email.android.com. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
